‘समृद्धी’ महामार्गासाठी इंधन अधिभार!

सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या बांधणीसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या धर्तीवर (एमएमआरसी) विशेष स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाबाबत शिवसेनेने विरोधाचा सूर लावल्यामुळे नाराज झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळाऐवजी (एमएसआरडीसी) नव्या स्वतंत्र कंपनीकडे सोपविण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणारा आवश्यक निधी उभारण्यासाठी हा महामार्ग ज्या दहा जिल्ह्य़ांतून जाणार आहे त्या जिल्ह्य़ांतील पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर अधिभार लावण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई-नागपूर या शहरांमधील सुमारे ७०० किमीचे अंतर अवघ्या सहा तासांवर आणणाऱ्या तसेच विदर्भ-मराठवाडा-खान्देशला कोकणाशी जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे काम येत्या ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर सरकारने आता प्रत्यक्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असून थेट खरेदीच्या माध्यमातून ही जमीन संपादित केली जाणार आहे.

निधी उभारण्यात अडचण

या प्रकल्पात सर्वात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे ती निधी उभारण्याची. एमएसआरडीसीची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक असून स्वत:च्या ताकदीवर हा प्रकल्प ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यातच एकीकडे कोणत्याही परिस्थितीत हा महामार्ग उभारण्यावर मुख्यमंत्री ठाम असताना राज्य रस्ते विकास महामंडळ सांभाळणाऱ्या शिवसेनेकडून मात्र या प्रकल्पाबाबत विरोधाचा सूर लावला जात आहे. सेना नेतृत्व, तसेच पक्षाकडून सातत्याने या प्रकल्पाच्या विरोधात वक्तव्य केली जात असल्याने अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्पच नव्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार समृद्धी महामार्गासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून या कंपनीकडे हा प्रकल्प सोपविला जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी या प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील दस्तावेज ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहेत. ‘समृद्धी’साठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीचे भागभांडवल आणि प्रकल्पाच्या निधीबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत झाले.

बैठकीतील निर्णय..

प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी विशेष स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यावर ५१ टक्के मालकी राज्य रस्ते विकास महामंडळाची असेल. म्हणजेच नवीन कंपनीही महामंडळाचीच असेल.   – राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी.

• निधी उभारण्यासाठी एमआयडीसी, म्हाडा, सिडको आणि एसआरए यांच्याकडून तातडीने दुय्यम कर्जाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उभारण्यात येतील
• २७ हजार कोटी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येतील.
• जमीन विक्रीतून आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्यास ज्या दहा जिल्ह्य़ांतून हा प्रकल्प जातो त्या जिल्ह्य़ांतील पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर अधिभार लावून निधी उभारण्यात येईल
• प्रकल्प पूर्ण होऊन टोलमधून उत्पन्न मिळेपर्यंत कर्जाचे व्याज आणि परतफेडीसाठी एमएसआरडीसीच्या ताब्यातील वांद्रे, नेपियन सी मार्ग आणि मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील जमिनीच्या विल्हेवाटीतून निधी उभारला जाईल