मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी तसेच भटक्या, विमुक्त जाती-जमातींच्या स्वतंत्र महामंडळांची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने आता या ‘महामंडळां’ना उपकंपन्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला असून यातून या जातसमूहांची बांधलेली मोट घट्ट ठेवण्याचे प्रयत्न स्पष्ट दिसून येत आहेत. त्याच वेळी अशा उपकंपन्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या रूपात ‘आपल्या’ कार्यकर्त्यांची ‘शासकीय सोय’ही सरकारने लावली आहे. गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत महायुतीला महाराष्ट्रात सपाटून मार खावा लागला. मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन, सोयाबीन, कांदे यांसारखे मुद्दे विरोधात गेल्याचे लक्षात येताच, भाजपने लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ओबीसींसह अन्य छोट्या जातसमूहांना महायुतीकडे खेचण्याची व्यूहरचना आखली. या मोहिमेअंतर्गत छोट्या जातसमूहांच्या विशेष महामंडळांच्या घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा