मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी तसेच भटक्या, विमुक्त जाती-जमातींच्या स्वतंत्र महामंडळांची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने आता या ‘महामंडळां’ना उपकंपन्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला असून यातून या जातसमूहांची बांधलेली मोट घट्ट ठेवण्याचे प्रयत्न स्पष्ट दिसून येत आहेत. त्याच वेळी अशा उपकंपन्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या रूपात ‘आपल्या’ कार्यकर्त्यांची ‘शासकीय सोय’ही सरकारने लावली आहे. गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत महायुतीला महाराष्ट्रात सपाटून मार खावा लागला. मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन, सोयाबीन, कांदे यांसारखे मुद्दे विरोधात गेल्याचे लक्षात येताच, भाजपने लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ओबीसींसह अन्य छोट्या जातसमूहांना महायुतीकडे खेचण्याची व्यूहरचना आखली. या मोहिमेअंतर्गत छोट्या जातसमूहांच्या विशेष महामंडळांच्या घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यापूर्वी महात्मा फुले, अण्णासाहेब पाटील, श्यामराव पेजे, अण्णा भाऊ साठे, वसंतराव नाईक यांच्या नावाने विशिष्ट समाजघटकांच्या कल्याणासाठी विविध महामंडळांची रचना सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यात भर पाडत अनेक छोट्या जात समुहांसाठी महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. त्यातील बहुसंख्य जाती ओबीसी वर्गातील होत्या. या महामंडळांची घोषणा करताना त्याअंतर्गत विशिष्ट समाजघटकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनाही जाहीर करण्यात आल्या.

विविध समाजांसाठी यापूर्वीच महामंडळे होती. ही संख्या आता वाढवण्यात येत आहे. सरकारच्या माध्यमातून् विविध ज्ञाती, समाजांचा विकास व्हावा, शासनसुविधांचा त्यांना लाभ मिळावा, हाही महामंडळे स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. भाजप म्हणून नव्हे, तर सरकारच्या माध्यमातून महामंडळाचा कारभार चालेल. – रवींद्र चव्हाण, प्रदेश कार्याध्यक्ष, भाजप

कोणत्या समाजांचा समावेश?

●सुतार, बारी, आगरी, सोनार, वाणी, तेली, विणकर, गवळी, गुजर, लेवा पाटीदार, लोहार, शिंपी, नागपंथीय, लोणारी अशा वेगवेगळ्या समाजांसाठी तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक विकास महामंडळांना मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे.

●इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत या उपकंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

●या संदर्भात काढलेल्या वेगवेगळ्या शासन निर्णयांमध्ये महामंडळांची कार्यपद्धती, प्रशासकीय रचना तसेच संचालक मंडळाची रचनाही निश्चित करण्यात आली आहे.

●प्रत्येक उपकंपनीच्या संचालक मंडळावर तीन अशासकीय सदस्य नेमण्यात येणार असून त्यावर सत्ताधारी गोटातील नेते- पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.