जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून राज्यामध्ये स्वतंत्र अपंग मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे केली. त्यासाठी २०६३ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून ११४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे अपंगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेदे यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जागतिक अपंग दिनानिमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी व्यासपीठावर महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक धम्म ज्योती गजभिये उपस्थित होते. या वेळी मुखमंत्र्यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱ्या अपंग बांधवांचा सत्कार करण्यात आला.या वेळी मुख्यमंत्री शिंदेदे म्हणाले, आपले राज्य हे सर्व सामान्यांच्या हितासाठीचे राज्य आहे. स्वतंत्र अपंग मंत्रालय असावे, अशी सगळय़ांची भावना होती.

आणखी वाचा

या स्वतंत्र विभागासाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. अपंग बांधवांच्या कल्याणासाठी सर्व आवश्यक बाबी या विभागाकडून केल्या जातील. धोरण ठरविताना आता अपंगांचे मतही जाणून घेतले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंत्रालयासाठी व राज्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने ७५ हजार शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपंगांच्या मागण्यांबाबत आंदोलनामध्ये अपंगांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी गृह विभागाला सूचना करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदेदे यांनी सांगितले.

जागतिक अपंग दिनानिमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी व्यासपीठावर महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक धम्म ज्योती गजभिये उपस्थित होते. या वेळी मुखमंत्र्यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱ्या अपंग बांधवांचा सत्कार करण्यात आला.या वेळी मुख्यमंत्री शिंदेदे म्हणाले, आपले राज्य हे सर्व सामान्यांच्या हितासाठीचे राज्य आहे. स्वतंत्र अपंग मंत्रालय असावे, अशी सगळय़ांची भावना होती.

आणखी वाचा

या स्वतंत्र विभागासाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. अपंग बांधवांच्या कल्याणासाठी सर्व आवश्यक बाबी या विभागाकडून केल्या जातील. धोरण ठरविताना आता अपंगांचे मतही जाणून घेतले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंत्रालयासाठी व राज्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने ७५ हजार शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपंगांच्या मागण्यांबाबत आंदोलनामध्ये अपंगांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी गृह विभागाला सूचना करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदेदे यांनी सांगितले.