वेदविद्येसाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळाचा प्रस्ताव

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या हालचाली; रामदेवबाबांच्या प्रस्तावाला मात्र केराची टोपली
लुप्त होत चाललेल्या वेदविद्येला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तसेच संस्कृत भाषेला पुन्हा मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता स्वतच शालेय मंडळ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयातर्फे यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे योगगुरू रामदेवबाबा यांनी सादर केलेल्या अशाच एका प्रस्तावाला केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली होती.
उज्जन येथील महर्षी सांदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानतर्फे गेल्या तीन दशकांपासून वेदविद्येचा प्रचार-प्रसार केला जात आहे. या प्रतिष्ठानशी सध्या ४५० संस्था संलग्न आहेत. मात्र, या प्रतिष्ठानकडून तसेच संलग्न संस्थांकडून प्राप्त वेदविद्येतील पदवीला प्रचलित शिक्षणपद्धतीत फारसे महत्व नाही. या पाश्र्वभूमीवर वेदविद्येला मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सीबीएसईच्या धर्तीवर शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. सांदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानचे सचिव देविप्रसाद त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पाच जणांच्या सरकारी समितीने प्रस्तावित शिक्षण मंडळासाठी सहा कोटी रुपयांच्या प्राथमिक निधीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या देशभरात वेदाभ्यास करणारे १० हजार विद्यार्थी असून सीबीएसईच्या धर्तीवर वेदविद्या शिक्षण मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर जवळपास ४० हजार विद्यार्थी वेदविद्येचे शिक्षण घेतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. हे मंडळ स्थापन झाल्यास ते देशातील पहिलेच वैदिक शिक्षण मंडळ असेल. रामदेव बाबा यांनी २२ मार्च रोजी असेच मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र सरकारने त्याला मान्यता दिली नव्हती. यासंदर्भात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे प्रवक्ते घनश्याम गोयल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.