मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांत पोलीस प्रशासनात महिला दाखल झाल्या असल्या तरी अधिकारी स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. राष्ट्रीय पातळीवर फक्त ८ टक्के महिला पोलीस अधिकारी असल्याचे भारत न्याय अहवालातून समोर आले आहे. पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत असे विविध घटक विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या अहवालाचे मंगळवारी प्रकाशन करण्यात आले. त्यानुसार पोलीस प्रशासनात महिलांची संख्या सर्वाधिक असली तरी अधिकारी स्तरावर महिलांची संख्या सर्वात कमी असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
टाटा ट्रस्टतर्फे भारतातील पोलीस, न्यायव्यवस्थेचा आढावा घेणारा ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध करण्यात येतो. यंदा या अहवालाचे चौथे वर्ष आहे. सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी आणि हाऊ इंडिया लिव्ह्स यांच्या सहकार्याने हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. या अहवालानुसार, राष्ट्रीय पातळीवर ८ टक्के महिला पोलीस अधिकारी आहेत. तर, ५२ टक्के महिला या पोलीस उपनिरीक्षक पदावर असून, २५ टक्के महिला या सहाय्यक उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्त आहेत. तसेच कॉन्स्टेबल पदावर महिलाची संख्या १३ टक्के आहेत. आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी १२ टक्के महिला असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही काहीसे असेच चित्र असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयात ३८ टक्के , तर उच्च न्यायालयांमध्ये १४ टक्के न्यायधीश महिला आहेत. सर्व राज्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयातील महिला न्यायधीशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मात्र असली तरी उच्च न्यायालयातील महिला न्यायधीशांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२५ नुसार, २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राजस्थान, केरळ आणि मध्य प्रदेशातील न्यायालयीन निर्देशांकामध्ये सर्वाधिक सुधारणा झाली आहे.
तेलंगणा आणि सिक्किममध्ये टक्केवारी अधिक
फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक होती. ७ राज्यांमधील कनिष्ठ न्यायालयात ५० टक्के महिला न्यायाधीश होत्या. परंतु तेलंगणा आणि सिक्किम वगळता कोणत्याही राज्यातील उच्च न्यायालयात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला न्यायाधीश नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच उत्तराखंडमध्ये उच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायाधीश नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांची उत्तम कामगिरी
भारतातील दक्षिणेकडील राज्ये ही पोलीस प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि तुरुंग व्यवस्थापनात सर्वोत्तम कामगिरी बजावत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यामध्ये कर्नाटकने अव्वल स्थान पटकावले आहे. एकूणच दक्षिणेकडील राज्यांची उत्तम कामगिरी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
बिहारमध्ये सर्वात कमी पोलीस संख्या
बिहारमध्ये पोलिसांची संख्या सर्वात कमी असून प्रति लाख लोकसंख्येमागे केवळ ८१ पोलीस आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
