मुंबई : पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बंधपत्रित सेवेच्या जागांवर डॉक्टरांची केंद्रीय समुपदेशन पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालानलयाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी बीएमसी मार्डच्या नेतृत्वाखाली १५ जानेवारीपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने (आयएमए) पाठिंबा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ७० टक्के जागा केंद्रीय तर ३० टक्के जागा संस्थात्मक स्तरावर समुपदेशन फेरीद्वारे भरण्यात येत होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने या सर्व जागा केंद्रीयस्तरावर समुपदेशन पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मुंबईतील तापमान वाढणार

हा निर्णय महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा दावा बीएमसी मार्डने केला असून १५ जानेवारीपासून महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. बीएमसी मार्डच्या या निर्णयाला केंद्रीय मार्डने विरोध दर्शवला आहे.

मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने बीएमसी मार्डला पाठिंबा दर्शवला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने गुरूवारी बीएमसी मार्डला पत्र पाठवून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीम यांच्यासोबत गुरूवारी बीएमसी मार्डची बैठक झाली.

हेही वाचा…अटल सेतूमुळे शिवडीत वाहतूक कोंडीची शक्यता; पुलावर दिशादर्शक चिन्हे नाहीत

या बैठकीमध्ये मुश्रीफ यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याकडून माहिती घेतली असता त्यांनी यासंदर्भातील आदेश न्यायालयाकडून आल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात कोणतेही लेखी आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे आम्ही सामूहिक रजा आंदोलनावर ठाम असल्याचे बीएमसी मार्डचे अध्यक्ष वर्धमान रोठे यांनी सांगितले.

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ७० टक्के जागा केंद्रीय तर ३० टक्के जागा संस्थात्मक स्तरावर समुपदेशन फेरीद्वारे भरण्यात येत होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने या सर्व जागा केंद्रीयस्तरावर समुपदेशन पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मुंबईतील तापमान वाढणार

हा निर्णय महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा दावा बीएमसी मार्डने केला असून १५ जानेवारीपासून महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. बीएमसी मार्डच्या या निर्णयाला केंद्रीय मार्डने विरोध दर्शवला आहे.

मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने बीएमसी मार्डला पाठिंबा दर्शवला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने गुरूवारी बीएमसी मार्डला पत्र पाठवून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीम यांच्यासोबत गुरूवारी बीएमसी मार्डची बैठक झाली.

हेही वाचा…अटल सेतूमुळे शिवडीत वाहतूक कोंडीची शक्यता; पुलावर दिशादर्शक चिन्हे नाहीत

या बैठकीमध्ये मुश्रीफ यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याकडून माहिती घेतली असता त्यांनी यासंदर्भातील आदेश न्यायालयाकडून आल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात कोणतेही लेखी आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे आम्ही सामूहिक रजा आंदोलनावर ठाम असल्याचे बीएमसी मार्डचे अध्यक्ष वर्धमान रोठे यांनी सांगितले.