दुकान आणि आस्थापना कायद्यात खासगी चिकित्सालयांचा समावेश
डॉक्टरांची खासगी चिकित्सालये, नर्सिग होम यांचा दुकान आणि आस्थापना कायदा, १९४८ च्या सुधारित मसुद्यात समावेश केल्याच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टर हे वैद्यकीय सेवा देतात, त्यामुळे चिकित्सालयांचा समावेश ‘व्यापारी वापरासाठी’ या व्याख्येत करू नये, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वैद्यक परिषद या डॉक्टरांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या कायद्याअंतर्गत राज्यातील डॉक्टर, त्यांची चिकित्सालये यांची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नोंदणी केली असताना दुकान व आस्थापना कायद्यामध्ये समावेश करून पालिकेकडे वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. जयेश लेले यांनी केला आहे.
पूर्वी दुकान आणि आस्थापना कायद्यामधील व्यापारी वापरासाठी या व्याख्येअंतर्गत वकील व डॉक्टरांचा समावेश नव्हता. मात्र त्यानंतर १९९७ साली यामध्ये डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीबाबत २०१४ साली डॉ. शुभदा मोटवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत डॉक्टरांच्या चिकित्सालयांना दुकान व आस्थापना कायद्यातील व्यापारी वापराच्या व्याख्येतून वगळण्याची विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात डॉक्टरांना या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असा निकाल दिला होता. यानंतर २०१४ पासून डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी केली नाही. २०१४ साली उच्च न्यायालयाने दुकान व आस्थापना कायदा, १९४८ मधील दुरुस्तीबाबत निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा नव्या दुरुस्तीत नर्सिग होमचा समावेश करण्याची आवश्यकता नाही, असे राज्यातील नर्सिग होम संघटनेच्या डॉ. बिपिन पंडित यांनी सांगितले. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, असे नमूद केले.
नव्या मसुद्यात काय?
नव्या मसुद्यात रुग्णालय, चिकित्सालये, नर्सिग होम, प्रसूतिगृह या डॉक्टरांच्या खासगी आस्थापनेचा समावेशही करण्यात आला आहे. ७ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारकडून या कायद्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी करावी, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध केला असून कायद्यातील डॉक्टरांच्या चिकित्सालयांचा उल्लेख टाळावा, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.
डॉक्टरांची खासगी चिकित्सालये, नर्सिग होम यांचा दुकान आणि आस्थापना कायदा, १९४८ च्या सुधारित मसुद्यात समावेश केल्याच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टर हे वैद्यकीय सेवा देतात, त्यामुळे चिकित्सालयांचा समावेश ‘व्यापारी वापरासाठी’ या व्याख्येत करू नये, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वैद्यक परिषद या डॉक्टरांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या कायद्याअंतर्गत राज्यातील डॉक्टर, त्यांची चिकित्सालये यांची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नोंदणी केली असताना दुकान व आस्थापना कायद्यामध्ये समावेश करून पालिकेकडे वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. जयेश लेले यांनी केला आहे.
पूर्वी दुकान आणि आस्थापना कायद्यामधील व्यापारी वापरासाठी या व्याख्येअंतर्गत वकील व डॉक्टरांचा समावेश नव्हता. मात्र त्यानंतर १९९७ साली यामध्ये डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीबाबत २०१४ साली डॉ. शुभदा मोटवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत डॉक्टरांच्या चिकित्सालयांना दुकान व आस्थापना कायद्यातील व्यापारी वापराच्या व्याख्येतून वगळण्याची विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात डॉक्टरांना या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असा निकाल दिला होता. यानंतर २०१४ पासून डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी केली नाही. २०१४ साली उच्च न्यायालयाने दुकान व आस्थापना कायदा, १९४८ मधील दुरुस्तीबाबत निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा नव्या दुरुस्तीत नर्सिग होमचा समावेश करण्याची आवश्यकता नाही, असे राज्यातील नर्सिग होम संघटनेच्या डॉ. बिपिन पंडित यांनी सांगितले. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, असे नमूद केले.
नव्या मसुद्यात काय?
नव्या मसुद्यात रुग्णालय, चिकित्सालये, नर्सिग होम, प्रसूतिगृह या डॉक्टरांच्या खासगी आस्थापनेचा समावेशही करण्यात आला आहे. ७ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारकडून या कायद्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी करावी, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध केला असून कायद्यातील डॉक्टरांच्या चिकित्सालयांचा उल्लेख टाळावा, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.
