मात्र एप्रिल-मे महिन्यातील लग्नसोहळ्यांच्या फेरविचाराची न्यायालयाची सूचना
याचिका फारच उशिरा दाखल करण्यात आल्याने ९ एप्रिलचा सामना रोखण्यात अर्थ नाही, असे सांगत शनिवारी मुंबईतील वानखेडेवर होत असलेल्या आयपीएल सामन्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला. परंतु आयपीएल आयोजकांकडून पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि पुढील आयपीएल सामने महाराष्ट्रात खेळवायचे की नाहीत, याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्यातील पाणीटंचाई पाहाता पाण्याची उधळपट्टी रोखण्यासाठी एप्रिल-मे महिन्यात होणारे लग्नसोहळे व समारंभांवर बंदी घालण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. या समस्येवर मात करण्यासाठी अन्य राज्यांतून पाणी आयात करण्याबाबतही न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आहे.
आयपीएल सामन्यांदरम्यान खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी होणारी कित्येक लाख लिटर पाण्याची उधळपट्टी रोखण्याची मागणी ‘लोकसत्ता मूव्हमेन्ट’ या संस्थेतर्फे याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’च्या असंवेदनशील भूमिकेवर कडाडून टीका केली. पाण्याअभावी मरणाऱ्या हजारो लोकांपेक्षा बीसीसीआय-एमसीसीला खेळपट्टय़ा अधिक महत्त्वाच्या आहेत का, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आणि पाणी टंचाईबाबत गंभीर नसलेल्या राज्य सरकारलाही धारेवर धरले.
‘बीसीसीआय’च्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील रफीक दादा यांनी पाण्याअभावी लातूर येथील खेळपट्टी मरणासन्न झाल्याचे नमूद केले. त्यामुळे अशा प्रकारे पाण्याच्या उधळपट्टीचा मुद्दा उपस्थित करून देशातील सगळ्याच खेळपट्टय़ा मृत होऊ द्यायच्या का, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर सामन्यांदरम्यान खेळपट्टय़ांसाठी पाण्याचा वापर होत नाही. सामन्याच्या २४ तास आधी खेळपट्टय़ांवर पाण्याचा मारा बंद केला जातो. परंतु एरवी खेळपट्टय़ा मृत होऊ नयेत यासाठी सतत पाण्याचा मारा करावा लागतो. ही परिस्थिती पाहता आयपीएलदरम्यान पाणी उपलब्ध करून देण्यास विरोध केला जात असल्याबाबत दादा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
परंतु बीसीसीआयच्या या अजब युक्तिवादाचा न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला. पाण्याअभावी प्राणी मरत आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयचा हा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही. बीसीसीआयच्या युक्तिवादातून त्यांना पाण्याअभावी मरणाऱ्या लोकांऐवजी खेळपट्टय़ांची देखभाल महत्त्वाची वाटत असल्याचेच दिसून येते, असे न्यायालयाने सुनावले. आयपीएलच्या माध्यमातून होणाऱ्या मनोरंजनाचा वा त्यातून बक्कळ पैसा कमावणाऱ्यांविषयी आम्हाला देणे-घेणे नाही. परंतु राज्य सरकार या सगळ्याबाबत काय करते आहे हा मुख्य प्रश्न आहे. राज्य सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी सरकार असंवेदनशील नसल्याचा दावा केला. वानखेडे स्टेडिअमसाठी ४० लाख लीटर पाणी दिले जाते. मात्र ते कुठून दिले जाते हे माहीत नसले तरी त्याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन देव यांनी न्यायालयाला दिले. तसेच हे प्रकरण आधी सरकारकडे आले असते तर त्यावर तोडगा काढला असता, असा दावाही केला. मात्र हा प्रश्न केवळ आयपीएलपुरता नाही, तर या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार आहे हे सांगा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सरकार-पालिकेला सवाल..
* मुंबई, ठाणे, कल्याणसह राज्यात शुद्धीकरण केलेल्या व शुद्धीकरण न केलेल्या पाण्याच्या पुरवठय़ाबाबत काही धोरण आहे का?
* पाणी टंचाईचा सामना करणारी आपत्कालीन योजना आहे का?
* टँकर माफियांना पाणी कुठून उपलब्ध होते?
* मुंबई आणि अन्य शहरांतील विहिरी आणि कूपनलिकांबाबत काही आदेश दिले जाणार आहेत का?
टँकर लॉबीला पाणी कसे?
राज्याच्या ग्रामीण भागांतच नव्हे, तर मुंबईला खेटून असलेल्या ठाण्यातही नागरिकांना पाणी सहज उपलब्ध नसल्याकडे न्यायालयाने बुधवारी लक्ष वेधले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत लोकांना पाणी मिळत नसताना टँकर माफियांना पाणी नक्की कुठून उपलब्ध होते, असा खडा सवाल करीत त्याची चौकशी करण्यासही न्यायालयाने फर्मावले.
होळी दिसते, आयपीएल का नाही?
राज्य दुष्काळ आणि पाणी टंचाईने ग्रासल्याने होळीसाठी पाण्याचा वापर टाळा, असे आवाहन करणाऱ्या राज्य सरकारला आयपीएल सामन्यांसाठी होणारी कित्येक लाख लिटर पाण्याची उळधपट्टी दिसत नाही का, त्यांनी त्याला परवानगीच कशी दिली, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. या सामन्यांसाठी पाणी कुठून आणले जाणार आहे याची चौकशी केली गेली का वा करण्यात येणार आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.
