जीएसटीवरुन केंद्र सरकार -विक्रीकर अधिकारी संघर्ष
देशात लागू करण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा कराची फोड करुन संपूर्ण सेवा क्षेत्रावरील करआकारणीवर आपले नियंत्रण ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला देशपातळीवरील विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. सेवा करावर केंद्राने कब्जा केला तर, त्याचा राज्यांच्या महसुलाला मोठा फटका बसणार आहे. महाराष्ट्राचेच सेवा करातून मिळणारे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये व आंतरराज्य व्यापारावरील कराचे ७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत जाणार आहेत. त्यामुळे राज्याची वित्तीय स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
या संदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची महासंघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन, जीएसटीसाठी राज्यांना आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी करु नये, असे साकडे घातले.
देशात वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आंतरराज्य व्यापारावर कर आकारण्याचे राज्यांचे अधिकार केंद्राकडे जाणार आहेत. कररचना व कर आकारणी आणि त्याबाबतचे केंद्र-राज्य सरकारांचे अधिकार, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेत राज्यांना दोन-तृतीयांश प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. परिषदेच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पहिल्याच बैठकीत एकत्रित जीएसटीमधून सेवा क्षेत्र वेगळे करुन त्यावर कर आकारण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार राहील, असा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. त्याला देशभरातील अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे, अशी माहिती महासंघाचे सदस्य आणि महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
जीएसटीमुळे होणारी महसूल हानी पुढील पाच वर्षांत भरुन देण्याचे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले असले, तरी आर्थिकदृष्टय़ा राज्य परावलंबी होणार आहे. राज्याची विक्रीकर यंत्रणा निष्क्रीय ठरणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या निदर्शनास हे आणून दिल्यावर त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. सरकार काय करते ते पाहून पुढची रणनिती ठरवू असे त्यांनी स्पष्ट केले.
५७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत महाराष्ट्राचेच सेवा करातून मिळणारे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये व आंतरराज्य व्यापारावरील कराचे ७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत जाणार आहेत. त्यामुळे राज्याची वित्तीय स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
- महाराष्ट्रामध्ये ८ लाख १४ हजार व्यापारी म्हणजे करदाते नोंदीत आहेत. त्यात सेवा कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
- राज्याच्या एकूण महसुलात विक्रीकराचा मोठा हिस्सा आहे. मागील आर्थिक वर्षांत ८० हजार कोटी रुपये विक्रीकर व सेवाकरातून राज्याला मिळाले होते. या वर्षी ९२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
देशात लागू करण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा कराची फोड करुन संपूर्ण सेवा क्षेत्रावरील करआकारणीवर आपले नियंत्रण ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला देशपातळीवरील विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. सेवा करावर केंद्राने कब्जा केला तर, त्याचा राज्यांच्या महसुलाला मोठा फटका बसणार आहे. महाराष्ट्राचेच सेवा करातून मिळणारे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये व आंतरराज्य व्यापारावरील कराचे ७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत जाणार आहेत. त्यामुळे राज्याची वित्तीय स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
या संदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची महासंघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन, जीएसटीसाठी राज्यांना आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी करु नये, असे साकडे घातले.
देशात वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आंतरराज्य व्यापारावर कर आकारण्याचे राज्यांचे अधिकार केंद्राकडे जाणार आहेत. कररचना व कर आकारणी आणि त्याबाबतचे केंद्र-राज्य सरकारांचे अधिकार, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेत राज्यांना दोन-तृतीयांश प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. परिषदेच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पहिल्याच बैठकीत एकत्रित जीएसटीमधून सेवा क्षेत्र वेगळे करुन त्यावर कर आकारण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार राहील, असा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. त्याला देशभरातील अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे, अशी माहिती महासंघाचे सदस्य आणि महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
जीएसटीमुळे होणारी महसूल हानी पुढील पाच वर्षांत भरुन देण्याचे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले असले, तरी आर्थिकदृष्टय़ा राज्य परावलंबी होणार आहे. राज्याची विक्रीकर यंत्रणा निष्क्रीय ठरणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या निदर्शनास हे आणून दिल्यावर त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. सरकार काय करते ते पाहून पुढची रणनिती ठरवू असे त्यांनी स्पष्ट केले.
५७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत महाराष्ट्राचेच सेवा करातून मिळणारे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये व आंतरराज्य व्यापारावरील कराचे ७ हजार कोटी रुपये थेट केंद्राच्या तिजोरीत जाणार आहेत. त्यामुळे राज्याची वित्तीय स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
- महाराष्ट्रामध्ये ८ लाख १४ हजार व्यापारी म्हणजे करदाते नोंदीत आहेत. त्यात सेवा कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
- राज्याच्या एकूण महसुलात विक्रीकराचा मोठा हिस्सा आहे. मागील आर्थिक वर्षांत ८० हजार कोटी रुपये विक्रीकर व सेवाकरातून राज्याला मिळाले होते. या वर्षी ९२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
