केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात दिरंगाई
सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) ४७ अधिकारी पुढील वर्ष अखेरीपर्यंत सेवानिवृत्त होत असल्याने राज्य प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवणार आहे. या परिस्थितीत भविष्यात पुरेसे सनदी अधिकारी राज्याला मिळावेत, यासाठी केंद्रीय कार्मिक व प्रशासन विभागाला डिसेंबर २०२२ मध्ये प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असून सर्व विभागांनी संवर्ग (केडर) पदांचा आढावा घेण्यात उदासीनता दाखविल्याने हा प्रस्ताव रखडला आहे.
राज्याला किती भा.प्र.से अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे, याबाबत संवर्ग (केडर) पदांचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे डिसेंबर २०२२ अखेपर्यंत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी आढावा घेऊन १६ डिसेंबपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्याप सर्व विभागांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे आलेले नाहीत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. जर सर्व विभागाचे प्रस्ताव केंद्राकडे वेळेत गेले नाहीत, तर राज्याला भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची गरज नाही, असे केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला वाटू शकते. परिणामी भविष्यात भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची चणचण भासू शकते.
भा.प्र.से.(संवर्ग) नियम १९५४ नुसार भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची ह्णभा.प्र.से.ह्णह्णच्या संवर्गपदावर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्यातील विविध विभागातील जी पदे भा.प्र.से. संवर्ग पदे घोषित करण्यात आलेली नाहीत. मात्र विभागांच्या मागणीनुसार अशा पदांवर उपलब्ध असलेल्या भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते, अशा पदांचा आढावा घेऊन ती माहिती केंद्राच्या कार्मिक विभागाला कळविणे आवश्यक असते. त्यानंतर केंद्राची संवर्ग आढावा समिती निर्णय घेते.
यासाठी राज्याची माहिती वेळेत केंद्राकडे आवश्यक असते. यासाठी सर्व विभागातील भा.प्र.से.संवर्ग पदाची माहिती, तसेच ज्या पदावर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, अथवा सध्या आवश्यकता नाही अशा संवर्गबाह्य पदांची संख्या तसेच त्याची माहिती, त्याचबरोबर एखाद्या विभागातील पदनामात बदल झाला असेल तर नवीन पदनामाची माहिती, केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला विशिष्ट वेळेत पाठविणे आवश्यक असते. या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर कार्मिक विभाग भा.प्र.से.पदाची संवर्ग मान्यता देतो. या मान्यतेनंतर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांच्या राज्याला नेमणुका करता येतात. राज्यातील भा.प्र.से.संवर्ग आढावा २०२३ मध्ये घेतला जाणार आहे. राज्यात सध्या ३३० च्या आसपास भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची संख्या आहे.
सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) ४७ अधिकारी पुढील वर्ष अखेरीपर्यंत सेवानिवृत्त होत असल्याने राज्य प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवणार आहे. या परिस्थितीत भविष्यात पुरेसे सनदी अधिकारी राज्याला मिळावेत, यासाठी केंद्रीय कार्मिक व प्रशासन विभागाला डिसेंबर २०२२ मध्ये प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असून सर्व विभागांनी संवर्ग (केडर) पदांचा आढावा घेण्यात उदासीनता दाखविल्याने हा प्रस्ताव रखडला आहे.
राज्याला किती भा.प्र.से अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे, याबाबत संवर्ग (केडर) पदांचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे डिसेंबर २०२२ अखेपर्यंत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी आढावा घेऊन १६ डिसेंबपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्याप सर्व विभागांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे आलेले नाहीत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. जर सर्व विभागाचे प्रस्ताव केंद्राकडे वेळेत गेले नाहीत, तर राज्याला भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची गरज नाही, असे केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला वाटू शकते. परिणामी भविष्यात भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची चणचण भासू शकते.
भा.प्र.से.(संवर्ग) नियम १९५४ नुसार भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची ह्णभा.प्र.से.ह्णह्णच्या संवर्गपदावर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्यातील विविध विभागातील जी पदे भा.प्र.से. संवर्ग पदे घोषित करण्यात आलेली नाहीत. मात्र विभागांच्या मागणीनुसार अशा पदांवर उपलब्ध असलेल्या भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते, अशा पदांचा आढावा घेऊन ती माहिती केंद्राच्या कार्मिक विभागाला कळविणे आवश्यक असते. त्यानंतर केंद्राची संवर्ग आढावा समिती निर्णय घेते.
यासाठी राज्याची माहिती वेळेत केंद्राकडे आवश्यक असते. यासाठी सर्व विभागातील भा.प्र.से.संवर्ग पदाची माहिती, तसेच ज्या पदावर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, अथवा सध्या आवश्यकता नाही अशा संवर्गबाह्य पदांची संख्या तसेच त्याची माहिती, त्याचबरोबर एखाद्या विभागातील पदनामात बदल झाला असेल तर नवीन पदनामाची माहिती, केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला विशिष्ट वेळेत पाठविणे आवश्यक असते. या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर कार्मिक विभाग भा.प्र.से.पदाची संवर्ग मान्यता देतो. या मान्यतेनंतर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांच्या राज्याला नेमणुका करता येतात. राज्यातील भा.प्र.से.संवर्ग आढावा २०२३ मध्ये घेतला जाणार आहे. राज्यात सध्या ३३० च्या आसपास भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची संख्या आहे.
