सिद्धेश्वर डुकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) अधिकाऱ्यांची राज्याला जास्त गरज असताना ’भाप्रसे’च्या संवर्ग आढाव्याबाबत शासनाच्या विविध विभागांत उदासीनता आढळून येते. केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून दर पाच वर्षांनी घेतल्या जाणाऱ्या संवर्ग (केडर) आढाव्याविषयी डिसेंबरअखेर माहिती पाठवणे अपेक्षित असताना अद्याप अनेक विभागांनी माहिती पाठवली नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाने दोनदा स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर शासनाच्या ३२ विभागांपैकी १६ विभागांनी माहिती पाठवली आहे. यामध्येही अनेक त्रुटी असून सुधारित माहिती गोळा करणे हे सामान्य प्रशासन विभागापुढे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येते. केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून राज्यातील भा.प्र.से. पदांचा आढावा सन २०२३ मध्ये होणार आहे. केंद्र दर पाच वर्षांनी अशा प्रकारे आढावा घेते. राज्याला पाच वर्षांतून आलेली ही संधी आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय विभागांनी विहित रकान्यात माहिती १६ डिसेंबपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवणे गरजेचे होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचे कारण देत सर्व विभागांनी माहिती दिली नाही. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने दोनदा स्मरणपत्रे पाठवली. त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला. १६ विभागांनी माहिती पाठवली. मात्र त्यात अनेक त्रुटी आहेत. काही विभागांनी भा.प्र.से. संवर्गाची त्या विभागाला किती गरज आहे, याची आकडेवारी सादर केलेली नाही.
भा.प्र.से.(संवर्ग) नियम १९५४ नुसार भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची ‘भा.प्र.से.’च्या संवर्गपदावर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्यातील विविध विभागांतील जी पदे भा.प्र.से. संवर्ग पदे घोषित करण्यात आलेली नाहीत. मात्र विभागांच्या मागणीनुसार अशा पदांवर उपलब्ध असलेल्या भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.अशा पदांचा आढावा घेऊन ती माहिती केंद्राच्या कार्मिक विभागाला कळवणे आवश्यक असते. त्यानंतर केंद्राची ‘संवर्ग आढावा समिती’ निर्णय घेते. यासाठी सर्व विभागांतील भा.प्र.से.संवर्ग पदाची माहिती, तसेच ज्या पदावर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, अथवा सध्या आवश्यकता नाही अशा संवर्गबाह्य पदांची संख्या तसेच त्याची माहिती, त्याचबरोबर एखाद्या विभागातील पदनामात बदल झाला असेल तर नवीन पदनामाची माहिती केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला विशिष्ट वेळेत पाठवणे आवश्यक असते.
या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर कार्मिक विभाग भा.प्र.से.पदाची संवर्ग मान्यता देतो. या मान्यतेनंतर भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांच्या राज्याला नेमणुका करता येतात. राज्यातील भा.प्र.से.संवर्ग आढावा २०२३ मध्ये घेतला जाणार आहे. पुढील आढावा पाच वर्षांनंतर होईल. ही माहिती वेळेत पोहोचली तर राज्याला जास्तीत जास्त भा.प्र.से.संवर्ग मिळू शकतो अन्यथा नाही. मे २०२३ मध्ये राज्याला एकूण भा.प्र.से. संवर्गाचा आकडा मिळणार आहे. सर्व विभागाची अचूक माहिती संकलित करून राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग ती माहिती केंद्राला पाठवणार आहे.
पुढील वर्षी ४७ अधिकारी निवृत्त
राज्यात सध्या ३३० च्या आसपास भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. त्यातील ४७ अधिकारी पुढील वर्षांच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत असल्याने राज्य प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची तितकी कमतरता जाणवणार आहे. यंदाच्या आढाव्यात ४०० च्या आसपास भा.प्र.से. संवर्ग जागा राज्याला मिळण्याची सामान्य प्रशासन विभागाला अपेक्षा आहे.
मुंबई: भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) अधिकाऱ्यांची राज्याला जास्त गरज असताना ’भाप्रसे’च्या संवर्ग आढाव्याबाबत शासनाच्या विविध विभागांत उदासीनता आढळून येते. केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून दर पाच वर्षांनी घेतल्या जाणाऱ्या संवर्ग (केडर) आढाव्याविषयी डिसेंबरअखेर माहिती पाठवणे अपेक्षित असताना अद्याप अनेक विभागांनी माहिती पाठवली नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाने दोनदा स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर शासनाच्या ३२ विभागांपैकी १६ विभागांनी माहिती पाठवली आहे. यामध्येही अनेक त्रुटी असून सुधारित माहिती गोळा करणे हे सामान्य प्रशासन विभागापुढे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येते. केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून राज्यातील भा.प्र.से. पदांचा आढावा सन २०२३ मध्ये होणार आहे. केंद्र दर पाच वर्षांनी अशा प्रकारे आढावा घेते. राज्याला पाच वर्षांतून आलेली ही संधी आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय विभागांनी विहित रकान्यात माहिती १६ डिसेंबपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवणे गरजेचे होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचे कारण देत सर्व विभागांनी माहिती दिली नाही. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने दोनदा स्मरणपत्रे पाठवली. त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला. १६ विभागांनी माहिती पाठवली. मात्र त्यात अनेक त्रुटी आहेत. काही विभागांनी भा.प्र.से. संवर्गाची त्या विभागाला किती गरज आहे, याची आकडेवारी सादर केलेली नाही.
भा.प्र.से.(संवर्ग) नियम १९५४ नुसार भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची ‘भा.प्र.से.’च्या संवर्गपदावर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्यातील विविध विभागांतील जी पदे भा.प्र.से. संवर्ग पदे घोषित करण्यात आलेली नाहीत. मात्र विभागांच्या मागणीनुसार अशा पदांवर उपलब्ध असलेल्या भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.अशा पदांचा आढावा घेऊन ती माहिती केंद्राच्या कार्मिक विभागाला कळवणे आवश्यक असते. त्यानंतर केंद्राची ‘संवर्ग आढावा समिती’ निर्णय घेते. यासाठी सर्व विभागांतील भा.प्र.से.संवर्ग पदाची माहिती, तसेच ज्या पदावर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, अथवा सध्या आवश्यकता नाही अशा संवर्गबाह्य पदांची संख्या तसेच त्याची माहिती, त्याचबरोबर एखाद्या विभागातील पदनामात बदल झाला असेल तर नवीन पदनामाची माहिती केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला विशिष्ट वेळेत पाठवणे आवश्यक असते.
या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर कार्मिक विभाग भा.प्र.से.पदाची संवर्ग मान्यता देतो. या मान्यतेनंतर भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांच्या राज्याला नेमणुका करता येतात. राज्यातील भा.प्र.से.संवर्ग आढावा २०२३ मध्ये घेतला जाणार आहे. पुढील आढावा पाच वर्षांनंतर होईल. ही माहिती वेळेत पोहोचली तर राज्याला जास्तीत जास्त भा.प्र.से.संवर्ग मिळू शकतो अन्यथा नाही. मे २०२३ मध्ये राज्याला एकूण भा.प्र.से. संवर्गाचा आकडा मिळणार आहे. सर्व विभागाची अचूक माहिती संकलित करून राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग ती माहिती केंद्राला पाठवणार आहे.
पुढील वर्षी ४७ अधिकारी निवृत्त
राज्यात सध्या ३३० च्या आसपास भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. त्यातील ४७ अधिकारी पुढील वर्षांच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत असल्याने राज्य प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची तितकी कमतरता जाणवणार आहे. यंदाच्या आढाव्यात ४०० च्या आसपास भा.प्र.से. संवर्ग जागा राज्याला मिळण्याची सामान्य प्रशासन विभागाला अपेक्षा आहे.
