रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांनी इंदू मिलच्या जागेच्या प्रश्नावर वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असतानाच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही श्रेयासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन इंदू मिल जमिनीचा प्रश्न ६ डिसेंबरच्या आत निकाली काढावा, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मिलच्या संपूर्ण जामिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे आरक्षण टाकण्याची मागणी करून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मान्य केल्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण साडेबारा एकर जमीन राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावी यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांनी आंदोलनाचे इशारे दिले आहेत. इंदू मिलची जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी मिळणारच आहे. परंतु त्याचे श्रेय आपल्यालाही मिळावे, यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
सोमवारी माणिकराव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आंबेडकर स्मारकाची ६ डिसेंबरपूर्वी घोषणा करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. परंतु जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावणार याबद्दलचा अजून तांत्रिक घोळ मिटलेला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरुवारी इंदू मिलच्या संपूर्ण जमिनीवर आंबेडकर स्मारकाचे आरक्षण टाकावे, अशी मागणी केली. त्यासाठी नगररचना कायद्यात सुधारणा करावी, अशी सूचना नवाब मलिक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. जमिनीवर स्मारकाचे आरक्षण टाकल्यानंतर आंबेडकरी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. नगररचना कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाला घ्यावा लागणार आहे आणि हा विभाग खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. राष्ट्रवादीच्या या मागणीकडे मुख्यमंत्र्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रश्नावर श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतानाच राष्ट्रवादीने काँग्रेसला चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. आता मुख्यमंत्री त्यावर काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आठवलेंचा दिल्लीत मोर्चा
डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा निर्णय ६ डिसेंबरच्या आत घ्यावा या मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी दिल् लीत संसद भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील सुमारे चार ते पाच हजार आरपीआयचे कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी झाले होते. ५ डिसेंबपर्यंत स्मारकाचा निर्णय झाला नाही तर आरपीआयचे कार्यकर्ते ६ डिसेंबरला मिलचा ताबा घेतील, असा इशारा आठवले यांनी या वेळी दिला.
