मुंबई : ‘बेस्ट’उपक्रमातील दिव्यांग चालकांना पर्यायी काम नाकारणाऱ्या बेस्टचे महाव्यवस्थापक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना औद्योगिक न्यायालयाने समन्स जारी केले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र असल्याने हे चालक पर्यायी कामासाठी पात्र होते. मात्र असे असतानाही बेस्टच्या वैद्यकीय आणि कामगार विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून दिव्यांग चालकांना पर्यायी काम देण्याऐवजी बेकायदा आरोपपत्र बजावल्याचा आरोप बेस्ट कामगार सेनेने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बेस्ट उपक्रमातील काही बस चालकांना सेवेत असताना शारीरिक दुर्बाल्य प्राप्त झाल्यामुळे ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्याअन्वये संबंधित शासकीय, तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांनी त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रे प्रदान केली. दिव्यांग बस चालकांनी ड्रायव्हिंग अनुज्ञप्ती नूतनीकृत करून घेतले. पर्यायी कामासाठी ते पात्र असतानाही वैद्यकीय आणि कामगार विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून दिव्यांग चालकांना पर्यायी काम देण्याऐवजी बेकायदा आरोपपत्र बजावल्याचा आरोप बेस्ट कामगार सेनेने व दिव्यांग बस चालकांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्यानुसार पर्यायी काम देण्यासंदर्भात मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर अंतरिम सुनावणीत औद्योगिक न्यायालयाने ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्यानुसार संबंधित सहा बस चालक आणि एका बस वाहकाला पर्यायी काम देण्यासंदर्भात बेस्टच्या महाव्यवस्थापक, वैद्यकीय आणि कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. मात्र २० महिने उलटल्यानंतरही दिव्यांग कामगारांना पर्यायी काम देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली.

नक्की वाचा

हेही वाचा…वांद्रे रेक्लमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून तूर्त विकसित नाही;  राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीची न्यायालयात हमी

u

दरम्यान, कामगारांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापक, वैद्यकीय आणि कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर औद्यिगिक न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक, वैद्यकिय विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात समन्स जारी करून १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर २० ऑगस्ट रोजी दिव्यांग कामगारांना पर्यायी कामावर बोलावण्यात आले. मात्र २७ मार्च २०२३ रोजी त्यांना कामावर हजर करून घेण्याबाबतचा आदेश असताना जवळपास १७ महीने आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने याप्रकरणी समन्स काढण्यात आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा सिध्द झाल्यास संबंधितांना कारावास तसेच दंड अशी शिक्षा होऊ शकते, असे बेस्ट कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष ॲड. उदयकुमार अनंत आंबोणकर यांनी सांगितले.

बेस्ट उपक्रमातील काही बस चालकांना सेवेत असताना शारीरिक दुर्बाल्य प्राप्त झाल्यामुळे ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्याअन्वये संबंधित शासकीय, तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांनी त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रे प्रदान केली. दिव्यांग बस चालकांनी ड्रायव्हिंग अनुज्ञप्ती नूतनीकृत करून घेतले. पर्यायी कामासाठी ते पात्र असतानाही वैद्यकीय आणि कामगार विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून दिव्यांग चालकांना पर्यायी काम देण्याऐवजी बेकायदा आरोपपत्र बजावल्याचा आरोप बेस्ट कामगार सेनेने व दिव्यांग बस चालकांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्यानुसार पर्यायी काम देण्यासंदर्भात मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर अंतरिम सुनावणीत औद्योगिक न्यायालयाने ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलीटी २०१६’ या कायद्यानुसार संबंधित सहा बस चालक आणि एका बस वाहकाला पर्यायी काम देण्यासंदर्भात बेस्टच्या महाव्यवस्थापक, वैद्यकीय आणि कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. मात्र २० महिने उलटल्यानंतरही दिव्यांग कामगारांना पर्यायी काम देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली.

नक्की वाचा

हेही वाचा…वांद्रे रेक्लमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून तूर्त विकसित नाही;  राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीची न्यायालयात हमी

u

दरम्यान, कामगारांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापक, वैद्यकीय आणि कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर औद्यिगिक न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक, वैद्यकिय विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात समन्स जारी करून १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर २० ऑगस्ट रोजी दिव्यांग कामगारांना पर्यायी कामावर बोलावण्यात आले. मात्र २७ मार्च २०२३ रोजी त्यांना कामावर हजर करून घेण्याबाबतचा आदेश असताना जवळपास १७ महीने आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने याप्रकरणी समन्स काढण्यात आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा सिध्द झाल्यास संबंधितांना कारावास तसेच दंड अशी शिक्षा होऊ शकते, असे बेस्ट कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष ॲड. उदयकुमार अनंत आंबोणकर यांनी सांगितले.