मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) धोरणाला बगल देत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या आग्रहाखातर रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध समाजांच्या संघटनांसाठी दापोली आणि रत्नागिरी औद्योगिक पट्ट्यात भूखंडवाटप केले गेल्याचे उघडकीस आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुलै आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये जवळपास १२ संघटनांना प्रत्येकी ३०० चौ.मी. भूखंडांचे नाममात्र दराने वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, या भूखंडवाटपाचा प्रस्ताव मांडताना ‘विविध समाजसंस्थांना सामाजिक कार्यासाठी भूखंड देणे औद्योगिक विकासाच्या कार्यकक्षेत येत नाही’ असा स्पष्ट अभिप्राय ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाने दिला होता, तरीही हा निर्णय रेटण्यात आला. अखेर संचालक मंडळाने ठरावाला मंजुरी देताना हा ‘अपवादात्मक निर्णय’ असल्याचे नमूद करून यापुढे अशा प्रकारचे वाटप करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, या संदर्भात सामंत यांची भूमिक जाणून घेण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही सामंत यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रत्नागिरी आणि दापोली येथील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड नाममात्र दराने विविध सामाजिक संस्थांच्या समाज भवनांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन वेगवेगळ्या ठरावांद्वारे हे भूखंडवाटप करण्यात आल्याचे उघड होते. त्यापैकी पहिल्या ठरावानुसार कुणबी समाजोन्नती संघ, दापोली या संस्थेला दापोलीतील एक हजार चौरस मीटर जागा नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच रत्नागिरी एमआयडीसी क्षेत्रातील ५०० चौ.मी. जागा सांस्कृतिक भवनासाठी देण्याबरोबरच कुणबी समाजोन्नती संघ रत्नागिरी, तेली, मुस्लीम, क्षत्रिय मराठा, पांचाळ सुतार, रोहिदास या समाजसंस्थांसह राधाकृष्ण मंदिर वैश्य संस्था तसेच पत्रकार भवनासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत उद्याोगमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला. त्यानंतर १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नाभिक समाज, शिंपी समाज तसेच भंडारी समाजाच्या संस्थांनाही रत्नागिरी एमआयडीसीत प्रत्येकी तीनशे चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडांचे वाटप करण्याच्या ठरावास मान्यता देण्यात आली.
सदस्य मंडळाचा ठराव
सामाजिक संस्थांना समाज भवनासाठी जागा देणे ही बाब उद्याोग विकास धोरणाशी सुसंगत नसली तरीही रत्नागिरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करत असताना विविध समाजघटकांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. सबब, उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ही बाब अंतिम मानण्यात येऊन यापुढे औद्योगिक क्षेत्रात अशा प्रकारचे भूखंडवाटप करण्याकरिता या निर्णयाचा आधार घेता येणार नाही, असा ठराव सदस्य मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या संस्थांना भूखंडवाटप
● कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई शाखा, तालुका दापोली ग्रामीण; ● सांस्कृतिक भवन, कुणबी समाजोन्नती संघ, रत्नागिरी; ● जिल्हा तेली समाज सेवा संघ; ● रोहिदास समाज; ● जमातुल मुस्लीमीन बाजारपेठ; ● क्षत्रिय मराठा मंडळ; ● पांचाळ सुतार समाज मंडळ; ● श्री राधाकृष्ण मंदिर वैश्य संस्था; ● पत्रकार भवन; ● नाभिक समाज हितवर्धक मंडळ, रत्नागिरी; ● श्री संत शिरामणी शिंपी समाज मंडळ, रत्नागिरी; ● भंडारी फाऊंडेशन, रत्नागिरी.
प्रशासनाचा अभिप्राय
विविध समाजसंस्थांना सामाजिक कार्यास्तव जागावाटप करणे हे औद्योगिक विकासाच्या कार्यकक्षेत येत नसून विविध समाजांमधील घटकांच्या सामाजिक कार्यास्तव भूखंडवाटप करण्याबाबतचे महामंडळाचे धोरण नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय एमआयडीसी प्रशासनाने दिला होता. तसेच ठरावीक संस्थांना भूखंडवाटप केल्यास अन्य संस्थांकडूनही तशी मागणी होण्याची किंवा न्यायालयात प्रकरण जाण्याची भीतीही प्रशासनाने व्यक्त केली होती.
