धरणांचा पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठीच राखणार; समन्यायी पाणीवाटपासाठी पुढील आठवडय़ात बैठक
मराठवाडय़ात उद्योग आणि अन्य कारणांसाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश आठवडाभरात जारी करण्यात येतील, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. मराठवाडय़ात धरणांमधील पाणी पातळी कमालीची घसरल्याने व भीषण पाणीटंचाई असल्याने हा पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठीच राखून ठेवला जाणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी धरणातून समन्यायी पाणीवाटप करण्याबाबत पुढील आठवडय़ात बैठक घेतली जाईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली. मात्र सरकारच्या निर्णयाने उद्योगांची चांगलीच अडचण होणार असून त्यांच्या रोषाला सरकारला तोंड द्यावे लागणार आहे.
मराठवाडय़ातील धरणांमध्ये सध्या केवळ साडेसहा टक्के पाणीसाठा आहे. पावसाळा सुरु होईपर्यंत म्हणजे जुलैपर्यंत हा पाणीसाठा पुरवून वापरावा लागणार आहे. त्यातही पिण्याच्या पाण्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. महाजन हे पुढील आठवडय़ात मराठवाडा दौऱ्यावर जाणार असून परिस्थितीचा आढावा घेऊन अन्य जिल्ह्यांसाठी कसे पाणी देता येईल, याचा आढावा घेणार आहेत.
मराठवाडय़ात तीव्र पाणीटंचाई आहे. औरंगाबाद, परभणी, जालना, नांदेड व बीड या पाच जिल्ह्यंसाठी आंदोलनानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जायकवाडी धरणाचे पाणी सोडले गेले. सर्व जिल्ह्यंना समन्यायी पाणीवाटपाचा आग्रह पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धरला आहे. पण विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी हे पाणी मिळूनही ७ जानेवारी रोजी जलसंपदा सचिवाकडे पाणीवाटपाची परवानगी मागितली. हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच असताना अधिकारी उद्योगांना ते देत आहेत. ते थांबविण्यासाठी व पाणी पिण्यासाठीच ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे.
दुहेरी दबाव..
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात मराठवाडय़ात उद्योगांनी यावे, यासाठी सरकारने आवाहन केले असताना उद्योगांचे पाणी चार-पाच महिने बंद केल्यावर उद्योग कसे येतील, ही चिंता सरकारला भेडसावत आहे. तर धरणांमधील पिण्यासाठी सोडलेले चांगले पाणी उद्योगांना आणि टँकरचे क्षारयुक्त खराब पाणी पिण्यासाठी पुरविले, तर जनक्षोभाची भीती आहे. त्यामुळे आता उद्योग आणि अन्य कारणांसाठीच्या पाणीवापरावर र्निबध घालण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
