सवलती द्या, नाही तर आम्ही गुजरातला जाऊ, अशी धमकी देत अनेक उद्योजकांनी राज्य सरकारचे ब्लॅकमेलिंग सुरू केले आहे. मात्र औद्योगिक धोरणाच्या चौकटीपलीकडे जाता येणार नाही, अशी भूमिका मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतल्याने सुमारे २० हजार  कोंटींची गंतवणूक राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणामध्ये उद्योगांसाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना १० टक्के अतिरिक्त अनुदान, मुद्रांक व अन्य करांमध्ये सवलत, व्हॅटचा परतावा, निर्यातीसाठी सवलत आदी अनेक फायदे उद्योजकांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार टाटा मोटर्स यांनी ४२४५ कोटी, जनरल मोटर्स ३४४०, महेंद्रा अ‍ॅन्ड महेंद्रा ४ हजार कोटी, एम्सोफर मॅन्युफॅक्चर ३४० कोटी, फोक्स व्ॉगन ४२०० कोटी आणि किर्लोस्कर ऑईल यांनी ६०० कोटींची गुतंवणूक करण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत.  मात्र यासाठी उद्योजकांनीच सरकारला काही अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच अडचणीत सापडले आहे.