पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जाऊन कितीही वल्गना केल्या तरी औद्योगिक व गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र पिछाडीवर जात आहे, उद्योग खात्याला गेली दोन वर्षे पूर्ण वेळ सचिव नाही, हजारो कोटी रुपयांचे गंतवणुकीचे प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहेत. ही अशीच परिस्थिती राहणार असेल, तर इतर राज्यांमध्ये उद्योग स्थलांतरीत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे खरमरीत पत्र उद्योजक संघटनेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविले आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन कारभाराबद्दल उद्योगविश्वात प्रचंड नाराजी आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते औद्योगिक क्षेत्रातील राज्याचे स्थान अव्वल आहे, असा दावा करतात. परंतु विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन या उद्योजकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सरकारच्या उदासीन कारभारावर प्रखर प्रकाश टाकला आहे. राज्यात उद्योगवाढीला चालना मिळावी, गंतवणूक यावी, यासाठी सरकारने २००७ मध्ये निरनिराळ्या सवलतींची प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. त्याची मुदत संपली आहे. त्याला १९ महिने लोटले तरी नव्या योजनेची अजून अधिसूचना काढलेली नाही, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राज्याच्या महसुलात ३६ टक्के वाटा असणाऱ्या उद्योग खात्याला गेली दोन वर्षे पूर्णवेळ सचिव नाही. दोन वर्षांपूर्वी प्रधान सचिव अजिज खान यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यानंतर दुसऱ्या सचिवांवर या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या छत्रपती शिवाजी यांच्यावर काही काळ सचिवपदाची तात्पुरती जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांची बदली झाल्यानंतर आता गेली तीन-चार महिने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. उद्योग आयुक्ताचे पदही गेली अनेक महिने रिकामेच आहे. त्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा, असे खरोखरच सरकारला वाटते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाची गेली अनेक महिने चर्चा सुरू आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. परंतु मंत्रिमंडळाची त्याला अजून मान्यता मिळालेली नाही. ६ ऑक्टोबरला झालेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने गुंतवणुकीच्या काही प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. परंतु अजून त्यावर पुढील कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे काही हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे करार रखडले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी या साऱ्या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती करतानाचा या पुढे सरकारच्या धोरणात काही फरक झाला नाही तर मात्र इतर राज्यांमध्ये उद्योग स्थलांतरीत करावे लागतील, असा इशाराही उद्योज संघटनेने दिला आहे.
