संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : उद्योगात ३० टक्के महिलांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचे लाभ देण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व रस्त्यांवर २५ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहेत. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणास मंत्रिमंडळाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला असून यामध्ये याबाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांचे पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या पुढाकाराने चौथ्या महिला धोरणाला आकार देण्यात आला असून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यात महिला सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम प्रज्ञाचा वापर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. तर, महिलांसाठी एक खिडकी योजना लागू करा, मालमत्ताविषयक सवलती, घरून काम करण्याचा पर्याय तसेच मातृत्व पितृत्व रजेची सवलत मिळण्यावर भर देण्याची सूचना करीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> “जरांगे-पाटलांना आमरण उपोषणासाठी मुंबईत येण्याची वेळ येणार नाही, कारण…”, गिरीश महाजनांचं विधान
राज्याचे महिला धोरण अष्टसूत्री असून त्यात प्रामुख्याने महिलांचे आरोग्य, पोषण, कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य, हिंसाचारास प्रतिबंध, महिलांच्या उपजीविकेसाठी प्राधान्य, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, प्रशासनात आणि राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि विविध क्षेत्रांतील संवेदनशीलता अशा क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे हे धोरण महिलांसाठी प्रभावी ठरण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून धोरण अंमलबजावणीची प्रगती मोजण्याचे निर्देशांकही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
त्रिस्तरीय समित्या स्थापन
महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उपाय योजना ठरविण्यात आल्या आहेत. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्या स्तरावर त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
महायुती सरकारच्या महिला धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात हे धोरण जाहीर केले जाईल. या आठ सूत्री धोरणात पहिल्या तीन धोरणांतील त्रुटी दूर करतानाच महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला असून प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
– आदिती तटकरे, महिला आणि बालविकास मंत्री
मुंबई : उद्योगात ३० टक्के महिलांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचे लाभ देण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व रस्त्यांवर २५ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहेत. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणास मंत्रिमंडळाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला असून यामध्ये याबाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांचे पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या पुढाकाराने चौथ्या महिला धोरणाला आकार देण्यात आला असून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यात महिला सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम प्रज्ञाचा वापर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. तर, महिलांसाठी एक खिडकी योजना लागू करा, मालमत्ताविषयक सवलती, घरून काम करण्याचा पर्याय तसेच मातृत्व पितृत्व रजेची सवलत मिळण्यावर भर देण्याची सूचना करीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> “जरांगे-पाटलांना आमरण उपोषणासाठी मुंबईत येण्याची वेळ येणार नाही, कारण…”, गिरीश महाजनांचं विधान
राज्याचे महिला धोरण अष्टसूत्री असून त्यात प्रामुख्याने महिलांचे आरोग्य, पोषण, कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य, हिंसाचारास प्रतिबंध, महिलांच्या उपजीविकेसाठी प्राधान्य, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, प्रशासनात आणि राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि विविध क्षेत्रांतील संवेदनशीलता अशा क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे हे धोरण महिलांसाठी प्रभावी ठरण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून धोरण अंमलबजावणीची प्रगती मोजण्याचे निर्देशांकही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
त्रिस्तरीय समित्या स्थापन
महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उपाय योजना ठरविण्यात आल्या आहेत. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्या स्तरावर त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
महायुती सरकारच्या महिला धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात हे धोरण जाहीर केले जाईल. या आठ सूत्री धोरणात पहिल्या तीन धोरणांतील त्रुटी दूर करतानाच महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला असून प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
– आदिती तटकरे, महिला आणि बालविकास मंत्री
