मुंबई : राज्यात यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक उद्योगाला आवश्यक सर्व परवानग्या ३० दिवसांत देण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे. या मुदतीत कार्यवाही झाली नाही तर परवानग्या मिळाल्याचे गृहित धरण्याची तरतूद कायद्यात करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी दावोस येथून केली.
दावोस येथून दूरचित्रसंवाद यंत्रणेच्या माध्यमातून बोलताना सामंत यांनी गुंतवणुकीबरोबरच राज्याच्या उद्योगस्नेही धोरणावर भाष्य केले. ‘‘राज्यात गेल्या सरकारच्या काळातही काही कंपन्यांबरोबर गुंतवणूक करार झाले. मात्र, त्यातील अनेक करार केवळ कागदावर राहिले आहेत. यावेळी मात्र दावोस येथे करण्यात आलेल्या सर्व सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी होईल आणि राज्यातील तरुणांचे रोजगाराचे स्वप्न साकार होईल’’, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला.
या करारांच्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागांत गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी जमीन, पाणी, वीज व अन्य करसवलती प्राधान्याने दिल्या जातील. कोणत्याही उद्योगाला आवश्यक सर्व परवानग्या अर्जाच्या तारखेपासून ३० दिवसांत मिळाल्याच पाहिजेत. यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नव्या कायद्यानुसार एखाद्या विभागाने ३० दिवसांत परवानगी दिली नाही तर परवानगीचे सर्वाधिकार विकास आयुक्तांना मिळतील. सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत, असे ग्राह्य धरून उद्योगांना परवाने दिले जातील. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे माथाडी कामगारांच्या नावाखाली आपली दुकाने चालविण्यासाठी अनेक ठिकाणी बोगस संघटना काढून उद्योगांना त्रास दिला जातो. हे प्रकार रोखण्यासाठी अशा बोगस संघटना पोलिसांच्या माध्यमातून मोडीत काढणार असून, उद्योगांना त्रास देणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही, असा इशारा सामंत यांनी दिला.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणात उद्योग येत असून, त्यांचे स्वागत करण्याऐवजी विरोधक मात्र नाहक राजकारण करीत आहेत. चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचे औदार्य विरोधकांमध्ये नाही, असा टोलाही सामंत यांनी लगावला. तसेच आतापर्यंत कोकणात विरोधामुळे अनेक प्रकल्प होऊ शकले नाहीत. मात्र, आता तंत्रज्ञानात बदल झाला असून प्रदूषणविरहित प्रकल्प येत आहेत. आजवर जनतेस समजवण्यात आम्ही कमी पडलो. पण आता कोकणात येणारा एकही प्रकल्प परत जाणार नाही, असा विश्वाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दावोस परिषदेला उपस्थित राहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत परतले. उद्योगमंत्री सामंत आणि उद्योग खात्याचे अधिकारी अद्यापही दावोसमध्ये आहेत.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५४ हजार २७६ कोटी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाची आणि महाराष्ट्राची छाप दावोस परिषदेत दिसून आली. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झाली असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहा कंपन्यांबरोबर ५४ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. त्याद्वारे ४३०० रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ऊर्जा क्षेत्रातील नविनीकरणीय ऊर्जा आणि विद्युत वाहन क्षेत्रात ४६ हजार ८०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये ३२ हजार ४१४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, ८७०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. लोह उत्पादन क्षेत्रात २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून ३००० जणांना रोजगार मिळणार आहे. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये १९०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यामुळे सुमारे ६०० जणांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्य शासनामार्फत जनतेच्या हिताच्या निर्णयाबरोबरच उद्योग वाढीला चालना मिळावी, यासाठी नवीन उद्योग धोरण आखण्यात आले आहे. नवीन धोरणामध्ये एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याचबरोबर नवीन तंत्रज्ञान आणि मोठय़ा उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
दावोस येथून दूरचित्रसंवाद यंत्रणेच्या माध्यमातून बोलताना सामंत यांनी गुंतवणुकीबरोबरच राज्याच्या उद्योगस्नेही धोरणावर भाष्य केले. ‘‘राज्यात गेल्या सरकारच्या काळातही काही कंपन्यांबरोबर गुंतवणूक करार झाले. मात्र, त्यातील अनेक करार केवळ कागदावर राहिले आहेत. यावेळी मात्र दावोस येथे करण्यात आलेल्या सर्व सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी होईल आणि राज्यातील तरुणांचे रोजगाराचे स्वप्न साकार होईल’’, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला.
या करारांच्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागांत गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी जमीन, पाणी, वीज व अन्य करसवलती प्राधान्याने दिल्या जातील. कोणत्याही उद्योगाला आवश्यक सर्व परवानग्या अर्जाच्या तारखेपासून ३० दिवसांत मिळाल्याच पाहिजेत. यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नव्या कायद्यानुसार एखाद्या विभागाने ३० दिवसांत परवानगी दिली नाही तर परवानगीचे सर्वाधिकार विकास आयुक्तांना मिळतील. सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत, असे ग्राह्य धरून उद्योगांना परवाने दिले जातील. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे माथाडी कामगारांच्या नावाखाली आपली दुकाने चालविण्यासाठी अनेक ठिकाणी बोगस संघटना काढून उद्योगांना त्रास दिला जातो. हे प्रकार रोखण्यासाठी अशा बोगस संघटना पोलिसांच्या माध्यमातून मोडीत काढणार असून, उद्योगांना त्रास देणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही, असा इशारा सामंत यांनी दिला.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणात उद्योग येत असून, त्यांचे स्वागत करण्याऐवजी विरोधक मात्र नाहक राजकारण करीत आहेत. चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचे औदार्य विरोधकांमध्ये नाही, असा टोलाही सामंत यांनी लगावला. तसेच आतापर्यंत कोकणात विरोधामुळे अनेक प्रकल्प होऊ शकले नाहीत. मात्र, आता तंत्रज्ञानात बदल झाला असून प्रदूषणविरहित प्रकल्प येत आहेत. आजवर जनतेस समजवण्यात आम्ही कमी पडलो. पण आता कोकणात येणारा एकही प्रकल्प परत जाणार नाही, असा विश्वाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दावोस परिषदेला उपस्थित राहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत परतले. उद्योगमंत्री सामंत आणि उद्योग खात्याचे अधिकारी अद्यापही दावोसमध्ये आहेत.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५४ हजार २७६ कोटी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाची आणि महाराष्ट्राची छाप दावोस परिषदेत दिसून आली. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झाली असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहा कंपन्यांबरोबर ५४ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. त्याद्वारे ४३०० रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ऊर्जा क्षेत्रातील नविनीकरणीय ऊर्जा आणि विद्युत वाहन क्षेत्रात ४६ हजार ८०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये ३२ हजार ४१४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, ८७०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. लोह उत्पादन क्षेत्रात २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून ३००० जणांना रोजगार मिळणार आहे. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये १९०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यामुळे सुमारे ६०० जणांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्य शासनामार्फत जनतेच्या हिताच्या निर्णयाबरोबरच उद्योग वाढीला चालना मिळावी, यासाठी नवीन उद्योग धोरण आखण्यात आले आहे. नवीन धोरणामध्ये एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याचबरोबर नवीन तंत्रज्ञान आणि मोठय़ा उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
