तळोजा, नवी मुंबई व त्यापाठोपाठ डोंबिवलीमधील औद्योगिक वसाहतीत लागलेल्या भीषण आगीनंतरही ‘औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींमधील अग्निसुरक्षेबाबत उद्योग विभागच गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे ६०० आगीच्या घटनांची नोंद असतानाही एमआयडीसीच्या फायर ब्रिगेडमधील निम्मी म्हणजे सुमारे साडेचारशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब डोंबिवलीच्या आगीनिमित्ताने उघडकीस आली आहे. विभागीय अग्निशमन अधिकाऱ्यापासून अग्निशमन केंद्रातील अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक पदे जशी रिक्त आहेत तशीच अग्निशमन जवानांचीही पदे मोठय़ा प्रमाणात भरण्यातच आलेली नाहीत.
ज्या वेगाने एमआयडीसीचा विस्तार होत आहे त्याचा विचार करता किमान दीड हजार पदे एमआयडीसीच्या अग्निशमन विभागासाठी आवश्यक असल्याचे महामंडळाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने नवी मुंबई, ठाणे व कोकण विभागात मोठय़ा प्रमाणात रासायनिक कंपन्या असून तेथे पुरेशी अग्निशमन यंत्रणा असणे गरजेचे असताना संपूर्ण राज्यात एमआयडीसीची केवळ तीन फायर स्टेशन्स आहेत. या अग्निशमन केंद्रांमध्ये आगीचे बंब, पाण्याचे टँकर, लॅडर, हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म, रुग्णवाहिका, जीपगाडय़ा आदी मिळून अवघी शंभर वाहने आहेत. एमआयडीसीच्या अग्निशमन सेवेसाठी ९५० मंजूर पदे असताना सध्या केवळ ४३० कर्मचारी कार्यरत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे एका अग्निशमन केंद्रात किमान ४३ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना केवळ ३० कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. परिणामी येथील कर्मचाऱ्यांना अनेकदा सुट्टी घेणेही शक्य होत नाही. या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे १२ तास केल्यास एका केंद्रासाठी किमान ८३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल, असे येथील सूत्रांनी सांगितले.
* एमआयडीसी क्षेत्रात अग्निशमन सेवा चालविण्यासाठी तेथील कंपन्यांकडून कोटय़वधी रुपये कर व फीच्या माध्यमातून गोळा केले जातात. प्रत्यक्षात अनेक एमआयडीसी क्षेत्रात अग्निशमन सेवाच अस्तित्वात नाही.
* राज्यात २८३ एमआयडीसी क्षेत्रे असून या सर्व ठिकाणी अग्निशमन सेवा एका वर्षांत उभी केली जाईल, असे उद्योग विभागाचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले असले तरी सध्या कागदावर मंजूर असलेली ९५० पदे कधी भरली जाणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
