राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे गेले महिनाभर ठप्प झालेले राज्यातील माहिती आयोगाचे कामकाज पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय राज्य माहिती आयोगाने घेतला असून उद्यापासून सर्वत्र सुनावणीही सुरू होईल, अशी माहिती मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिली.
 माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी माहिती आयुक्त हे व्दीसदस्यीय करावे आणि मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचीच नेमणूक करावी. तसेच अन्य माहिती आयुक्त म्हणूनही न्यायाधीश नेमावेत. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी  कायद्यात सहा महिन्यात दुरुस्ती करावी. न्यायमूर्तीच्या नियुक्तींची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आयोगाचे कामकाज करावे असे आदेश अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे जोवर न्यायमूर्तीची नियुक्ती होत नाही तोवर कामकाज केल्यास आणि अपिलांवर निर्णय घेतल्यास न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे देशभरातील माहिती आयोगानी  कामकाज थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातही गेले महिनाभर माहिती आयोगाच्या सुनावणी बंद ठेवण्यात आल्यामुळे आयोगाचे सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.
 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशभरातील माहिती आयोगांचे काम ठप्प झालेले असतानाच केरळ राज्य माहिती आयोगाने मात्र त्यांच्या महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या शिफारशीनुसार आपले कामकाज पूर्ववत सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही माहिती आयोगाकडे येणाऱ्या अर्जावर सुनावणी सुरू करण्याचा निर्णय राज्य माहिती आयोगाने घेतला आहे. त्यानुसार उद्यापासून आयोगाच्या सर्व कार्यालयामध्ये सुनावणी सुरू होणार आहे. आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यापासून गेल्या तीन माहिन्यात १३०० अपिलांवर सुनावणी घेऊन निकाल देण्यात आला असून उर्वरित अडीच हजार प्रलंबित अपील मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे रत्नाकर गायकवाड यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त करावेत आणि त्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यास सुधारणा करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा अशी विनंती याचिका केंद्र सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्राच्या कार्मिक विभागाने ही फेर विचार याचिका दाखल करताना, राज्य माहिती आयुक्तपदी समाजातील सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना काम करण्याची संधा मिळावी यासाठी केवळ न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा आणि त्यासाठी कायदयाच्या कलम १२ व १५ मध्ये बदल करण्याच आग्रह धरू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे.