सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई: माहिती अधिकारात जनतेशी निगडित माहिती देताना कामचुकारपणा, दिरंगाई, हलगर्जी तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे राज्यातील विविध माहिती आयुक्तांनी पाच हजारपेक्षा जास्त प्रकरणांत राज्य प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांना तीन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक दंड लागू केला आहे. त्याच वेळी माहिती अधिकार तक्रारदारांना तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आर्थिक भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती अधिकारात जनतेशी निगडित माहिती विचारली असता ती माहिती विहित ३० दिवसांच्या वेळेत मिळाली नाही तर प्रथम अपील हे जन माहिती अधिकाऱ्याकडे करता येते.
ज्या दिवशी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या विरोधात अर्ज दाखल केला त्या दिवसापासून निकाल लागेपर्यंत दरदिवशी २५० रुपये किंवा जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने समाधान झाले नसल्यामुळे द्वितीय अपिलात दाद मागणाऱ्या अपिलांची संख्या २०२० अखेर ७८ हजार ५४९ इतकी होती. त्यातील २३ हजार ६१८ अपिले निकालात काढली. त्यातील पाच हजार १६७ प्रकरणात माहिती आयुक्तांनी दंड (शास्ती) तीन कोटी दोन लाख ७० हजार ७५० हजार रुपये इतका आर्थिक दंड प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना ठोठावला आहे. तर ७९ प्रकरणांत अपीलकर्ता अथवा तक्रारदार अथवा माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांना तीन लाख ३४ हजार ४९९ रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
दंड आणि भरपाई
* मुंबई : ३५ प्रकरणांत दोन लाख ८३ हजार दंड तर १८ प्रकरणात एक लाख १९ हजार १०० रुपये इतकी सर्वाधिक भरपाई.
* बृहन्मुंबई कार्यालय : पाच प्रकरणांत दीड लाख दंड तर एका प्रकरणात दोन हजार भरपाई
* पुणे : सर्वात कमी तीन प्रकरणात ७५ हजार दंड तर एका प्रकरणात पाच हजार भरपाई.
* औरंगाबाद : सर्वात जास्त चार हजार ६७३ प्रकरणांत दोन कोटी १५ हजार ५०० दंड, तर २३ प्रकरणांत ५० हजार रुपये इतकी नुकसानभरपाई.
* अमरावती : १७७ प्रकरणांत ५७ लाख ३२ हजार २५० दंड तर १० प्रकरणांत ४६ हजार ३९१ रुपये भरपाई देण्याची शिक्षा ठोठावली.
* नागपूर : १२८ प्रकरणांत २९ लाख ६५ हजार दंड आणि चार प्रकरणांत सहा हजार रुपये भरपाई.
* नाशिक: ९६ प्रकरणांत आठ लाख ९१ हजार दंड आणि १५ प्रकरणांत ८९ हजार भरपाई.
* कोकण : ५० प्रकरणांत दोन लाख ५९ हजार दंड आणि सात प्रकरणांत १७ हजार भरपाई.
मुंबई: माहिती अधिकारात जनतेशी निगडित माहिती देताना कामचुकारपणा, दिरंगाई, हलगर्जी तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे राज्यातील विविध माहिती आयुक्तांनी पाच हजारपेक्षा जास्त प्रकरणांत राज्य प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांना तीन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक दंड लागू केला आहे. त्याच वेळी माहिती अधिकार तक्रारदारांना तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आर्थिक भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती अधिकारात जनतेशी निगडित माहिती विचारली असता ती माहिती विहित ३० दिवसांच्या वेळेत मिळाली नाही तर प्रथम अपील हे जन माहिती अधिकाऱ्याकडे करता येते.
ज्या दिवशी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या विरोधात अर्ज दाखल केला त्या दिवसापासून निकाल लागेपर्यंत दरदिवशी २५० रुपये किंवा जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने समाधान झाले नसल्यामुळे द्वितीय अपिलात दाद मागणाऱ्या अपिलांची संख्या २०२० अखेर ७८ हजार ५४९ इतकी होती. त्यातील २३ हजार ६१८ अपिले निकालात काढली. त्यातील पाच हजार १६७ प्रकरणात माहिती आयुक्तांनी दंड (शास्ती) तीन कोटी दोन लाख ७० हजार ७५० हजार रुपये इतका आर्थिक दंड प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना ठोठावला आहे. तर ७९ प्रकरणांत अपीलकर्ता अथवा तक्रारदार अथवा माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांना तीन लाख ३४ हजार ४९९ रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
दंड आणि भरपाई
* मुंबई : ३५ प्रकरणांत दोन लाख ८३ हजार दंड तर १८ प्रकरणात एक लाख १९ हजार १०० रुपये इतकी सर्वाधिक भरपाई.
* बृहन्मुंबई कार्यालय : पाच प्रकरणांत दीड लाख दंड तर एका प्रकरणात दोन हजार भरपाई
* पुणे : सर्वात कमी तीन प्रकरणात ७५ हजार दंड तर एका प्रकरणात पाच हजार भरपाई.
* औरंगाबाद : सर्वात जास्त चार हजार ६७३ प्रकरणांत दोन कोटी १५ हजार ५०० दंड, तर २३ प्रकरणांत ५० हजार रुपये इतकी नुकसानभरपाई.
* अमरावती : १७७ प्रकरणांत ५७ लाख ३२ हजार २५० दंड तर १० प्रकरणांत ४६ हजार ३९१ रुपये भरपाई देण्याची शिक्षा ठोठावली.
* नागपूर : १२८ प्रकरणांत २९ लाख ६५ हजार दंड आणि चार प्रकरणांत सहा हजार रुपये भरपाई.
* नाशिक: ९६ प्रकरणांत आठ लाख ९१ हजार दंड आणि १५ प्रकरणांत ८९ हजार भरपाई.
* कोकण : ५० प्रकरणांत दोन लाख ५९ हजार दंड आणि सात प्रकरणांत १७ हजार भरपाई.
