सुहास जोशी
सध्या मुंबई आणि महानगर परिसरात ३३७ किमीच्या १४ मेट्रो मार्गिकांची आखणी केली आहे. त्यापैकी सहा मार्गिकांचे काम सुरू आहे. शिवडी ते चिर्ले हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड (एमटीएचएल), वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, कोस्टल रोड आणि काही इतर उड्डाणपुलांचे विस्तारीकरण सुरू आहे. मात्र नेत्यांचे हे प्रकल्प जनतेचे कधी होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या एका कार्यक्रमात महानगर आयुक्तांनी मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचे मार्मिक विश्लेषण केले. ते म्हणाले की, आज शहरात अनेक ठिकाणी कोणता न कोणता तरी पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प सुरू आहे. हे सर्व शहरात एकाच वेळी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आताच का सुरू आहेत, असा प्रश्न नागरिकांना पडत असेल. असे विचारत त्यांनीच त्याचे उत्तर दिले की, हे सर्व प्रकल्प आपण कालपर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही, त्यामुळे हे भविष्यात पूर्ण होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आजच पूर्ण करणे गरजेचे असल्याने एकाच वेळी इतके सारे प्रकल्प सुरू आहेत.
पुढे ते असेही म्हणाले की, शहरातील पहिली मेट्रो धावायला लागून पाच वर्षे होऊन गेली, पण मेट्रो मार्गिकेच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी अद्याप कमी झाली नाही. कारण, मेट्रो मार्गिकेपर्यंत प्रवासी येण्यासाठी आणि स्थानकातून गंतव्यस्थळी पोहचण्यासाठी (फर्स्ट अ‍ॅण्ड लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी) ज्या सुविधा हव्या आहेत, त्यांची पूर्तता इतर यंत्रणा करू शकल्या नाहीत. बेस्ट यंत्रणा त्यासाठी कमी पडली.
सध्या मुंबई आणि महानगर परिसरात ३३७ किमीच्या १४ मेट्रो मार्गिकांची आखणी केली आहे. त्यापैकी सहा मार्गिकांचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण भुयारी अशा २६ किमी लांबीच्या मेट्रोचे काम सुरू आहे. शिवडी ते चिर्ले हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड (एमटीएचएल), वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, कोस्टल रोड आणि काही इतर उड्डाणपुलांचे विस्तारीकरण सुरू आहे.
म्हणजेच शहराच्या कोणत्या ना कोणत्या तरी भागात एखादा तरी प्रकल्प सुरूच आहे. यातील एमएमआरडीएकडे बहुतांश प्रकल्प आहेत, तर मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे प्रत्येकी एक प्रकल्प आहे.
एमएमआरडीए आयुक्तांच्या विश्लेषणाचाच आधार घ्यायचा तर हे सारे प्रकल्प आपल्याला आजच का सुरू झाले याचे कारण शोधावे लागेल. एमएमआरडीएची स्थापना १९७४मध्ये झाली. मुंबई मेट्रोचा पहिला प्रस्ताव १९६९मध्ये आला, पण पहिली मेट्रो धावायला २०१४ उजाडले. एमटीएचएलचा पहिला प्रस्ताव जवळपास ३५ वर्षांपूर्वीचा. सागरी मार्गाच्या बातम्या तर कैक वर्षांपासून वर्तमानपत्राचे मथळे सजवत आल्या आहेत. इतकी पूर्वपीठिका असताना अनेक प्रकल्पांची सुरुवात ही अलीकडच्या काही वर्षांत झाली. अशा प्रकल्पांना वेग येण्यासाठी अनेक बाबी गरजेच्या असतात, पण राजकीय इच्छाशक्ती हे त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण. आपल्याकडचे बहुतांश प्रकल्प हे कोणा ना कोणा तरी राजकीय ‘नेत्याचे स्वप्न’ म्हणूनच ओळखले जातात. त्याशिवाय त्या प्रकल्पाला गती येत नाही, ना तो प्रकल्प पूर्ण होतो.
कोस्टल रोड अमूक एकाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असतो, तर मेट्रो याच पद्धतीने बांधायची असे दुसऱ्या एखाद्या नेत्याचे धोरण असते. ज्या नेत्याचे स्वप्न मोठे आणि हाती सत्ता भरपूर तो प्रकल्प धावू लागतो. बाकीचे प्रकल्प सनदी अधिकारी नेतील त्या वेगाने जात राहतात. नेत्यांचे पाठबळ असेल तर कार्यवाही अतिजलद होत जाते, नाही तर केवळ अहवालाची पाने भरली जातात. पण या साऱ्या राजकीय साठमारीत लोकांचे काय? प्रकल्प लोकांसाठी की नेत्यांच्या स्वप्नासाठी असा प्रश्न साहजिकच पडतो. साधारण २००५ नंतर शहरातील व्यवसाय केंद्रे (बिझनेस सेंटर) बदलू लागली. फोर्ट भागातील गर्दी लोअर परळ, वांद्रे-कुर्ला संकुल, अंधेरी अशा ठिकाणी होऊ लागली. त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा किती आणि कशा विकसित झाल्या याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच आहे. युती सरकारच्या काळात शहरात उड्डाणपूल बांधले गेले. पुढे एमयूटीपी १ अंतर्गत शहराला पूर्व-पश्चिम जोडणारा जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड झाला, पण अल्पावधीतच त्याची कोंडी होऊ लागली. सहा-सात वर्षांपूर्वी सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड झाला, जेणेकरून पूर्व आणि मध्य उपनगरातून वांद्रे-कुर्ला संकुल गाठता येऊ लागले. पण तेथेदेखील कोंडी वाढली. त्यावर इलाज म्हणून बीकेसी कनेक्टर हा उन्नत मार्ग त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी कार्यरत झाला
या दोन्ही उदाहरणात कोणत्याही नेत्यांनी आपली स्वप्ने पणाला लावली नाहीत, मग लोकांच्या गरजांचा विचार कोण करणार? सुमारे दहा वर्षांपूर्वी आपल्याकडे स्कायवॉक नावाचे एक फॅड आले. प्रत्येक रेल्वे स्थानकाबाहेर हे स्कायवॉक दिसू लागले. सुमारे सातशे कोटी रुपये यात खर्ची पडले. त्याचा आज किती फायदा होत आहे हा प्रश्न याचे उत्तर सामान्य माणूसही देऊ शकतो. कोणाला तरी हवे म्हणून बांधलेल्या स्कायवॉकचे बहुतांश ठिकाणी निव्वळ सांगाडेच राहिले आहेत.
प्रकल्पाचे आराखडे तयार होतात. जनसुनावणी नामक गोंडस प्रकारही होतो. पण तो प्रकल्पाचा अहवाल तयार झाल्यानंतर. अभ्यास वगैरे करण्यासाठी सल्लागारदेखील नेमले जातात. पण सरतेशेवटी सरस ठरते ती राजकीय इच्छाशक्तीच. ती असेल तरच असे प्रकल्प पुढे जातात, कारण प्रत्येक प्रकल्पासाठी नेत्यांचे स्वप्नच महत्त्वाचे असते, लोकांचा विचार हा दुय्यमच राहतो. हेच गेल्या काही वर्षांत शहरातील पायाभूत सुविधांचे वास्तव आहे.
