लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील ॲानलाईन सेवेत आणखी भर पडली असून आता झोपडीवासीयांना प्राधिकरणात खेटे न घालता १५ दिवसांत वारसा प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
लोक सेवा हक्क दिवसाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ही सेवा कार्यान्वित करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे हेही यावेळी उपस्थित होते. वारसा प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली यासह जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली, पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली या ऑनलाईन स्वयंचलन प्रणालीही कार्यान्वित करण्यात आली. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग तसेच झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर हेही उपस्थित होते.
ॲानलाईन सेवेला प्राधान्य
झोपु योजनेत पात्र झोपडीधारकांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. प्रत्यक्ष योजना पूर्ण होण्याच्या कालावधीत पात्र झोपडीधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाची या यादीत नोंद केली जाते. यासाठी प्राधिकरणात दोनशेहून अधिक झोपडीधारक दररोज खेटे घालत असतात. योजना पूर्ण झाली तरी या वारसांच्या नावाची पात्रता यादीत नोंद होत नाही. यामुळे दलालांचेही फावले होते. पात्रता यादीत नोंद नसल्यामुळे पुनर्वसनातील घर मिळण्यात अडचणी येत होत्या. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. महेंद्र कल्याणकर यांनी भाडे व्यवस्थापन प्रणाली ॲानलाईन केल्यानंतर सर्वच योजना ॲानलाईन करण्याचे ठरविले होते. प्राधिकरणात न येता घरी बसल्या अर्ज करायचा आणि प्राधिकरणाने ॲानलाईनच सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरु केली होती.
चार सेवा ॲानलाईन
आता वारसा प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली यासह जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली, पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली या आणखी चार सेवा प्राघिकरणाने ॲानलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मोबाईलवर एसएमएसद्वारे अर्जदारांना स्थिती कळू शकणार आहे.
झोपु योजनेत विकासकांना विविध प्रकारची अधिमूल्ये (प्रिमिअम) भरावी लागतात. यासाठी त्यांच्याकडून मुदतवाढ मागितली जाते. अशी मुदतवाढ देण्याची तरतूद असली तरी विनाकारण विलंब लावला जात होता. आता मात्र ॲानलाईन अर्ज करुन विकासकांना मुदतवाढ घेता येणार आहे. तीच बाब भूखंड भूसंपादनाबाबत होती. काही प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित होती. हे अर्जही ॲानलाईन करुन विविध मुदतीत भूसंपादन शक्य होणार आहे. याशिवाय झोपधारकांनी केलेले अर्ज आणि तक्रारी यांची सद्यस्थिती कळू शकत नव्हती. आता ही यंत्रणाही ॲानलाईन करण्यात आली असून झोपडीधारकाला एसएमएसद्वारे अर्जाची सद्यस्थिती कळणार आहे.
