सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतरही वेतनश्रेणीत राहिलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिव समितीनेही सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्यायच केल्याची तक्रार आहे. मंत्रालयातील सहाय्यक सवंर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून समितीच्या अहवालाचा फेरविचार करावा असे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला तर शासनावर किती आर्थिक बोजा पडेल याचा अभ्यास करण्याकरिता पी.एम.ए. हकिम समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणी पुनर्रचनेत काही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन त्रुटी निवारण समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला आहे. परंतु वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीनेही काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. मंत्रालयातील सहाय्यक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. त्याच संवर्गातील सुमारे १५०० कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत वेतनश्रेणीला मान्यता दिली नाही, असे कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांचे म्हणणे आहे.
मंत्रालय सहाय्यकांप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागातील लिपिक, शासकीय रुग्णालयांतील एक्स रे टेकि्नशियन्स, प्रयोगशाळा सहाय्यक अशा सुमारे पाच ते साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांवरील झालेला आर्थिक अन्याय वेतन त्रुटी समिती दूर करु शकलेली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्येही तीव्र असंतोष आहे. या संदर्भात एका शिष्टमंडळाने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन बक्षी समितीच्या अहवालाचा फेरविचार करुन वेतनश्रेणी सुधारणेत अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. अशाच प्रकारचे एक निवेदन मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनाही देण्यात आले आहे.
