‘फेसबुक’ गुन्हा प्रकरणी कोकण विभागाचे महानिरीक्षक सुखबिरसिंग यांच्या अहवालावरून ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक रविंद्र सेनगावकर यांना निलंबित करण्याच्या सरकारच्या कारवाईमुळे पोलीस दलातील मराठी भाषिक अधिकाऱ्यांमधील अस्वस्थता आणखी वाढली आहे. या पदावर एखादा अमराठी किंवा उत्तर भारतीय अधिकारी असता तर कारवाईची शिफारस तरी झाली असती का, या सवालाचे वादळ पोलीस दलात घोंघावू लागले आहे.
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई केली जाते. त्यामुळे, एखादा चुकीचा गुन्हा दाखल केला म्हणून जिल्हा अधीक्षक निलंबित होण्याचा हा प्रकार दुर्मिळच प्रकार ठरला आहे. पोलिसांच्या कारवाईबाबत अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. पण वरिष्ठांकडून त्याला कधीच दाद दिली जात नाही. पालघरप्रकरणी राष्ट्रीय पातळीवर झालेली ओरड व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गांभीर्याने दखल घेतल्याने कारवाई झाली.
पोलीस दलात मराठी विरुद्ध अमराठी हा वाद नेहमीच खदखदत राहिला आहे. पालघरप्रकरणी पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई झाल्याने अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य संदेश जाईल. पण यामुळे उठलेले शंकांचे काहूरही कायम राहणार असे दिसत आहे. पोलीस दलातील एका मराठी आय.पी.एस. अधिकाऱ्याने या संदर्भात उपस्थित केलेला सवाल बोलका आहे.
सिंग किंवा शर्मा अथवा तत्सम अधिकारी ठाणे अधीक्षकपदी असता तर कोकण विभागाचे महानिरीक्षक सुखबिरसिंग यांनी कारवाईची शिफारस वा ठपका ठेवला असता का, अशी शंका या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
दोन-तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती पुण्यातील एका उपायुक्ताने पत्रकार परिषदेत दिली होती. कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने मंत्र्याच्या विरोधात प्रसार माध्यमांना माहिती देणे हे संकेताला धरून नाही. त्या उपायुक्ताच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी तेव्हा झाली होती. पण तो उपायुक्त केवळ अमराठी असल्याने तेव्हा साऱ्या आयपीएस लॉबीने त्याला पाठीशी घातले होते, याकडेही लक्ष वेधण्यात येते.
गेल्या वर्षी मावळ गोळीबारानंतर संदीप कर्णिक या मराठी आय.पी.एस. अधिकाऱ्यावर सारे खापर फोडून त्याची बदली करण्यात आली. जळगावमध्ये काही वर्षांंपूर्वी गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाल्यावर तत्कालीन मराठी अधीक्षकावर सारे शेकविण्यात आले होते. पण अमराठी अधिकारी अडकल्यास त्याला वाचविण्याकरिता सारे वरिष्ठ एक येतात, असा अनुभव मराठी अधिकाऱ्यांना येतो. राज्यात मराठी आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मुळातच कमी आहे.
पण अमराठी अधिकाऱ्यांची लॉबी नियुक्त्या, बढत्या किंवा आय.पी.एस.मध्ये राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या साऱ्यांमध्ये मराठी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेते, असा अनुभव मराठी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आला. पालघरच्या महानगरदंडाधिकाऱ्यांचीही बदली बाळासाहेब यांच्या अंत्ययात्रेच्या दिवशी ‘मुंबई बंद’विषयी फेसबुकवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या पालघर येथील दोन तरुणींच्या अटकेप्रकरणी पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांप्रमाणेच महानगर दंडाधिकाऱ्यांचीही बदली करण्यात आली आहे. महानगरदंडाधिकारी आर. जी. बगाडे यांनी दोन्ही तरुणींना न्यायालयीन कोठडी सुनावत नंतर त्यांची जामिनावर सुटका केली होती. गृहमंत्रालय, मुख्य दंडाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर सोमवारी सायंकाळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारनी महानगरदंडाधिकारी बगाडे यांच्या बदलीचे आदेश काढले. त्यांची जळगाव येथे बदली करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
