सहकारातून आरोग्य-शिक्षण समृद्धी

राज्यातील विविध सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरच आरोग्याचे कवच उपलब्ध होणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या मुलांच्या उच्चशिक्षणाची जबाबदारीही राज्य सहकार परिषदेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्था विकास आणि कल्याण संस्थेने घेतली आहे. त्यानुसार सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या पदाधिकारी ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सुमारे १० लाख लोकांना या योजनेचा फायदा देणारी ही सरकार क्षेत्रातील पहिलीच अभिनव योजना असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात विविध ५४ प्रकारच्या मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. त्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने, ५०० नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था, ३१ हजार सहकारी दूध संस्थांचा सहभाग आहे. या सर्वच संस्थांमध्ये संचालकांपासून अधिकारी-कर्मचारी आणि ठेवी गोळा करणारे प्रतिनिधी (पिग्मी एजंट) अशा सुमारे १० लाख लोकांचा सहकार चळवळीत प्रत्यक्ष वावर आहे. मात्र त्यांच्यासाठी सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सवलती नाहीत. शिवाय सहकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वेतनही तुटपुंजे असते. अशा परिस्थितीत कुटुंबात एखादी आरोग्याची समस्या निर्माण झाल्यास किंवा मुलांच्या उच्चशिक्षणाची सोय करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या आर्थिक साहाय्यासाठी वैद्यकीय खर्च भरपाई योजना सुरू करण्यात आली आहे.

सहकारातील समस्यांचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य सहकार परिषदेने ही अभिनव कल्पना मांडली आहे. त्यांच्याच पुढाकाराने सहकारी संस्था विकास आणि कल्याण संस्थेची स्थापना आणि नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार या संस्थेचा सदस्य होणाऱ्या पदाधिकारी किंवा अधिकारी-कर्मचाऱ्याने महिन्याला १०० रुपये शुल्क  भरल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय खर्च भरपाई योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेतील व्यक्ती आजारी पडल्यास, अपघात झाल्यास किंवा कोणतीही शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास त्याचा काही प्रमाणात खर्च संस्थेमार्फत भागविला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचे निकष या योजनेला लागू असून सभासदांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय खर्चाच्या अनुक्रमे २० टक्के, ४० टक्के या पटीत मदत दिली जाईल. पाच वर्षांनंतर महात्मा फुले योजनेनुसार मदत दिली जाईल. मात्र सभासदाने पैसे भरण्याचे बंद केल्यास किंवा नोकरी सोडल्यास किंवा संस्थेने कामावरून काढल्यास आणि तो सहकारी संस्थांच्या बाहेर गेल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आतापर्यंत सुमारे १० हजार लोकांनी या संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारल्याची माहिती राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी दिली. सभासदांकडून प्रति महिना १०० रुपये रक्कम गोळा केली जाणार असून एखाद्याला मध्येच योजनेतून बाहेर पडायचे असल्यास त्याची गोळा झालेली रक्कम परत दिली जाईल. सभासदांच्या रकमेच्या व्याजातून ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी काही बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संस्थांनी आपल्या संस्थेतील पदाधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वर्गणी भरण्याची तयारी दाखविल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार येणार नाही. सहकारी संस्थांमधील लोकांसाठीच ही योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.