वाशी स्थानकाबाहेर मोक्याच्या ठिकाणी इनऑर्बिट मॉल आणि शेरेटन हॉटेलसाठी सिडकोने रहेजा डेव्हलपर्स कॉर्पोरेशनला दहा वर्षांपूर्वी दिलेला ३० हजार ३६१ चौरस मीटर भूखंड अवैधरीत्या बहाल केल्याचा ठपका ठेवत त्याबाबतचा करार उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर हा भूखंड सहा महिन्यांत रिकामा करून सिडकोला परत करण्याचे बजावत न्यायालयाने रहेजा डेव्हलपर्सला दणका दिला.
न्यायालयाकडून वारंवार मिळालेल्या चपराकीनंतर सिडकोने रहेजा डेव्हलपर्सला देण्यात आलेला भूखंड बेकायदा असल्याचे सांगत सप्टेंबर महिन्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली चूक मान्य केली होती. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते सुनील पाटील आणि संजय सुर्वे यांच्यासह हस्तक्षेप याचिकेद्वारे बेकायदा कराराचा लेखाजोखा न्यायालयासमोर आणणाऱ्या संदीप ठाकूर यांनी केलेला आरोपही खरा असल्याचे सिडकोने प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले होते. तसेच न्यायालयानेच हा करार रद्द करीत रहेजा डेव्हलपर्सला आवश्यक ते आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र हे आपले काम नसून सिडकोची जबाबदारी असल्याचे फटकारल्यानंतर सिडकोने सप्टेंबर महिन्यातच रहेजा डेव्हलपर्सला भूखंड बहालीचा
करार रद्द का केला जाऊ नये, अशी विचारणा करीत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
त्यानंतरही फारसे काही न झाल्याने अखेर न्यायालयाने पुन्हा एकदा प्रकरणाची सुनावणी घेत सिडकोने दहा वर्षांपूर्वी रहेजा डेव्हलपर्सला मॉल आणि हॉटेलसाठी दिलेल्या भूखंडाचा करार रद्द ठरवला. हा करार बेकायदा, अवैध, घटनाबाह्य़  असल्याचेही न्यायालयाने तो रद्द करताना नमूद केले. तसेच सहा महिन्यांत हा भूखंड रिकामा करून सिडकोच्या ताब्यात देण्याचे आणि तेथे सुरू असलेले बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश रहेजा डेव्हलपर्सला तो भूखंड कुणाला बहाल न करण्याचे सिडकोला आदेश
दिले आहेत.
या वेळी कंपनीतर्फे हे वितरण नियमित करण्याबाबत अर्ज करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र तसे करण्यापासून आपण कंपनीला रोखू शकत नाही. परंतु ते वैध आहे किंवा त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सिडकोला आहे की नाही हे पुढील सुनावणीच्या वेळेस पाहिले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सेक्टर ३०ए येथे ११ प्लॉट्स मिळून असलेला ३० हजार ६२१ चौरस मीटरचा हा भूखंड नियमित प्रक्रियेला बगल देत रहेजा डेव्हलपर्सला देण्याचा खासगी निर्णय १६ डिसेंबर २००३ मध्ये घेण्यात आला. हा भूखंड रहेजा डेव्हलपर्सला बहाल करण्यापूर्वीच सुनील पाटील यांनी याचिका करून हे प्रकरण उघडकीस आणले, तर करार होऊन भूखंड रहेजा डेव्हलपर्सच्या ताब्यात दिल्यानंतर दोन महिन्यांनी संजय सुर्वे यांनी नव्याने जनहित याचिका करून पुन्हा हे प्रकरण सर्वासमोर आणले. त्यामुळे परंतु हा भूखंड बहाल करून सिडकोने कुठलीही चूक केलेली नाही, तो कायदेशीर असल्याचा दावा सिडकोच्या तत्कालीन महाव्यवस्थापकांनी केल्यानंतर न्यायालयाने बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्यावरील आदेश मागे घेतला.