महिला संस्थांच्याच माध्यमातून अंगणवाडीमधील बालके, गर्भवती महिला आणि कुपोषित मुलांना ब्लेंडेड सकस आहार (टेक होम रेशन) देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २०११मध्ये दिलेला आदेश आणि केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाचे सुस्पष्ट परिपत्रक राज्याचे मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्यापुढे सादर करण्यात आल्यामुळे महिला संस्था संपविण्यासाठीच ठेकेदारांकडून पोषण आहाराबाबत बदनामी सुरू असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील बालके, गर्भवती महिला व कुपोषित बालकांना सकस व पोषक आहार मिळण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात टेक होम रेशन कसे असावे, अन्नाचा दर्जा, महिला संस्थांनीच पुरवठा करणे आदी अनेक मुद्दे सुस्पष्ट आहेत. गेली दोन वर्षे राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना सकस आहार मिळत असून अन्नाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तक्रार नसताना अचानक ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराची आवई उठवली कोणी याचीच चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रकरणी दोन आठवडय़ात चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे निविदा प्रक्रिया, पुरवठा व्यवस्थित होत आहे का, अन्नाचा दर्जा तसेच काही त्रुटी आहेत का, याची चौकशी मुख्य सचिवांनी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे १९ ऑगस्ट २०११चे आदेश डावलून सध्याची योजना गुंडाळता येणार नाही, असे महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांच्या निर्दशनास आले असून राज्यातील बालकांना सकस आहार मिळाला पाहिजे की ठेकेदारांच्या भल्याचा विचार करायचा, असा सवाल चौकशी समितीपुढे आहे.
मुळात तीन महिने ते सहा वर्षांची मुले अंगडवाडय़ांमध्ये जाऊन खाऊ शकत नाहीत म्हणूनच ‘टेक होम रेशन’चा पर्याय पुढे आला. सहा वर्षांवरील मुलांना जो पोषण आहार दिला जातो त्यातील चाळीस टक्के महाराष्ट्र स्टेट कंझ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह फेडरेशनाशी संलग्न ठेकेदारच पुरवतात. हेच ठेकेदार अंगणवाडीसह, शालेय पोषण आहार, रुग्णालय आणि आदिवासी विभागातही पुरवठा करत असून त्यांची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
