नमिता धुरी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासनमान्य ग्रंथ यादीवर प्रकाशकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आणि ग्रंथ निवड समितीतील सदस्यांनी यंत्रणेतील दोषांबाबत नाराजी व्यक्त के ल्यानंतरही ‘ग्रंथालय संचालनालया’ने अद्याप या मुद्दय़ावर ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे प्रकाशकांमधील नाराजी वाढते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ग्रंथ व्यवहारात घोळ झाल्याचा आरोप करत या ग्रंथ खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी मराठी प्रकाशक परिषदने केली आहे.
शासनमान्य ग्रंथ यादीमध्ये अनेकदा भरघोस सवलतीत मिळणाऱ्या निकृष्ट पुस्तकांना स्थान मिळाल्यामुळे दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्यांचे नुकसान होते, असा काही प्रकाशकांचा आरोप आहे. तसेच ग्रंथ निवडीची संपूर्ण यंत्रणाच सदोष असल्याचे निवड समिती सदस्यांचे मत आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २० आणि २१ ऑगस्टला प्रकाशित के ले होते. ‘अ’ दर्जाच्या शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांसाठी ग्रंथालय संचालनालयातर्फे पुस्तकांची खरेदी केली जाते. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या निधीतूनही खरेदी होते. या सर्व व्यवहारांत गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक घोळ झाल्याने या सर्व वर्षांतील ग्रंथ खरेदी व्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी ‘मराठी प्रकाशक परिषदे’चे कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी यांनी केली.
आपल्या निधीतून शाळांना, ग्रंथालयांना पुस्तके द्यावीत, असे पत्र लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतात. त्यानंतर साहाय्यक ग्रंथालय संचालकांनी त्यांच्या सही-शिक्क्यानिशी तयार केलेल्या यादीतील ग्रंथांचीच खरेदी केली जाते. काही ग्रंथ विक्रेते लोकप्रतिनिधींकडून पत्र मिळवतात. त्या आधारे स्वत:च यादी तयार करून मान्यता मिळवतात. पुस्तके विद्यार्थ्यांसाठी वाचण्यायोग्य आहेत का, याचा विचार केला जात नाही. ग्रंथालयांना किंवा शाळांना पुस्तके देताना त्यासोबत मंजूर यादी दिली जात नाही. यादीतील सर्व पुस्तकांचे वाटप होत नसतानाही विक्रेत्यांना पूर्ण निधी मिळतो, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.
२०१८ च्या शासनमान्य ग्रंथ यादीवर समिती अध्यक्षांच्या सह्य़ा नसल्याने ती रद्द करावी. त्यातील पुस्तकांचे पुनर्मूल्यांकन करावे. संचालनालयाकडे कोणत्या प्रकाशकांची किती पुस्तके आली याची यादी जाहीर करावी. तसेच ‘आर. आर. फाउंडेशन’साठी ग्रंथ निवड करणाऱ्या समितीची नावे जाहीर करावीत, अशा मागण्या कुलकर्णी यांनी केल्या आहेत. तपासणी अधिकारी किरकोळ त्रुटी काढून ग्रंथालयांना कोंडीत पकडतात आणि विशिष्ट प्रकाशकांकडून, विक्रेत्यांकडून ग्रंथ खरेदी करण्यास सांगतात, असाही त्यांचा आरोप आहे.
पुनर्रचना करावी..
* ग्रंथालये व ग्रंथ व्यवहारविषयक धोरण तयार करण्यासाठी ग्रंथ व्यवहाराशी संबंधित संस्था, संघटना व अशासकीय तज्ज्ञ यांची समिती नेमावी.
* दर्जेदार पुस्तके शासनमान्य यादीतून का व कशी हद्दपार केली जातात, याची सखोल चौकशी करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी अशासकीय तज्ज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’चे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
* गेल्या २० वर्षांतील ग्रंथ खरेदीची चौकशी करण्याची आणि ग्रंथ निवड समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणीही जोशी यांनी केली आहे.
शासनमान्य ग्रंथ यादीवर प्रकाशकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आणि ग्रंथ निवड समितीतील सदस्यांनी यंत्रणेतील दोषांबाबत नाराजी व्यक्त के ल्यानंतरही ‘ग्रंथालय संचालनालया’ने अद्याप या मुद्दय़ावर ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे प्रकाशकांमधील नाराजी वाढते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ग्रंथ व्यवहारात घोळ झाल्याचा आरोप करत या ग्रंथ खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी मराठी प्रकाशक परिषदने केली आहे.
शासनमान्य ग्रंथ यादीमध्ये अनेकदा भरघोस सवलतीत मिळणाऱ्या निकृष्ट पुस्तकांना स्थान मिळाल्यामुळे दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्यांचे नुकसान होते, असा काही प्रकाशकांचा आरोप आहे. तसेच ग्रंथ निवडीची संपूर्ण यंत्रणाच सदोष असल्याचे निवड समिती सदस्यांचे मत आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २० आणि २१ ऑगस्टला प्रकाशित के ले होते. ‘अ’ दर्जाच्या शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांसाठी ग्रंथालय संचालनालयातर्फे पुस्तकांची खरेदी केली जाते. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या निधीतूनही खरेदी होते. या सर्व व्यवहारांत गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक घोळ झाल्याने या सर्व वर्षांतील ग्रंथ खरेदी व्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी ‘मराठी प्रकाशक परिषदे’चे कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी यांनी केली.
आपल्या निधीतून शाळांना, ग्रंथालयांना पुस्तके द्यावीत, असे पत्र लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतात. त्यानंतर साहाय्यक ग्रंथालय संचालकांनी त्यांच्या सही-शिक्क्यानिशी तयार केलेल्या यादीतील ग्रंथांचीच खरेदी केली जाते. काही ग्रंथ विक्रेते लोकप्रतिनिधींकडून पत्र मिळवतात. त्या आधारे स्वत:च यादी तयार करून मान्यता मिळवतात. पुस्तके विद्यार्थ्यांसाठी वाचण्यायोग्य आहेत का, याचा विचार केला जात नाही. ग्रंथालयांना किंवा शाळांना पुस्तके देताना त्यासोबत मंजूर यादी दिली जात नाही. यादीतील सर्व पुस्तकांचे वाटप होत नसतानाही विक्रेत्यांना पूर्ण निधी मिळतो, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.
२०१८ च्या शासनमान्य ग्रंथ यादीवर समिती अध्यक्षांच्या सह्य़ा नसल्याने ती रद्द करावी. त्यातील पुस्तकांचे पुनर्मूल्यांकन करावे. संचालनालयाकडे कोणत्या प्रकाशकांची किती पुस्तके आली याची यादी जाहीर करावी. तसेच ‘आर. आर. फाउंडेशन’साठी ग्रंथ निवड करणाऱ्या समितीची नावे जाहीर करावीत, अशा मागण्या कुलकर्णी यांनी केल्या आहेत. तपासणी अधिकारी किरकोळ त्रुटी काढून ग्रंथालयांना कोंडीत पकडतात आणि विशिष्ट प्रकाशकांकडून, विक्रेत्यांकडून ग्रंथ खरेदी करण्यास सांगतात, असाही त्यांचा आरोप आहे.
पुनर्रचना करावी..
* ग्रंथालये व ग्रंथ व्यवहारविषयक धोरण तयार करण्यासाठी ग्रंथ व्यवहाराशी संबंधित संस्था, संघटना व अशासकीय तज्ज्ञ यांची समिती नेमावी.
* दर्जेदार पुस्तके शासनमान्य यादीतून का व कशी हद्दपार केली जातात, याची सखोल चौकशी करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी अशासकीय तज्ज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’चे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
* गेल्या २० वर्षांतील ग्रंथ खरेदीची चौकशी करण्याची आणि ग्रंथ निवड समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणीही जोशी यांनी केली आहे.
