पात्रता निकषांच्या पूर्ततेसंदर्भातील बनवाबनवीला आळा बसण्याची शक्यता
मुंबई विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांमधील ‘स्थानीय चौकशी समित्यां’कडून (एलआयसी) अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसदर्भात सादर होणारे अहवाल हा बनवाबनवीचा उत्कृष्ट नमुना असल्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यापुढे विद्यापीठांच्या या समित्यांवर तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा प्रतिनिधी नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, पात्रता निकषांच्या पूर्ततेसंदर्भात महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या बनवाबनवीच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी तसेच पदविका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) निकषांचे पालन होत नसताना विद्यापीठांच्या ‘स्थानीय चौकशी समिती’च्या अहवालात मात्र त्याचे प्रतिबिंबही उमटताना दिसत नाही. अनेक महाविद्यालयांमध्ये पुरेश शिक्षक नाहीत, प्रयोगशाळांसह पायाभूत सुविधांचा अभाव तसेच पुरेशी जागा नसणे आणि एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम नियमबाह्य़ पद्धतीने चालविले जात असतानाही विद्यापीठांच्या समितीला ते का दिसत नाहीत, असा प्रश्न तंत्रशिक्षण संचालनालयापासून विद्यार्थी संघटनांकडून वेळोवेळी उपस्थित केला जातो. अनेकदा या त्रुटींवर समितीच्या अहवालात बोट ठेवूनही ते दाबले जातात. विद्यापीठाने तर गेल्या पाच वर्षांत एलआयसीच पाठविल्या नव्हत्या.
‘एआयसीटीई’ तसेच राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय दरवर्षी अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना त्रुटी असल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेमधून (कॅप) वगळत असूनही विद्यापीठांकडून कधीही त्याची ठोस दखल घेतली गेली नाही. मुंबईसह राज्यातील पन्नासहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये आज अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नाहीत. एका महाविद्यालयामध्ये वीजबील न भरल्यामुळे वीज कापण्यात आली असून जनरेटवर प्रयोगशाळा चालविल्या जात आहेत. काही महाविद्यालयांमध्ये जागेची पूर्तता नाही तर काहींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविण्यासाठी एआयसीटीईचे ठोस निकष आहेत. त्याची योग्य प्रकारे पूर्तता होत आहे अथवा नाही हे पाहून संलग्नता देणे ही विद्यापीठांची जबाबदारी आहे. मात्र ‘एक मेका साह्य़ करू अवघे धरू सुपंथ’ या म्हणीप्रमाणे संबंधित महाविद्यालयांना ‘सांभाळून घेण्याचे काम’ एलआयसी समित्या इमानेइतबारे करताना दिसतात.
मध्यंतरी उच्च न्यायालयानेही अनेक महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अशा महाविद्यालयांमध्ये नियम व निकषांची पूर्तता योग्य प्रकारे होते अथवा नाही हे तपासून त्यांना संलग्नता देण्याचे काम दरवर्षी विद्यापीठांच्या समित्यांकडून होणे अपेक्षित आहे. तथापि या समित्या म्हणजे फार्स असून एका महाविद्यालयाचे प्राध्यापक दुसऱ्या महाविद्यालयात चौकशीसाठी जातात व केवळ चहापान करून आणि ‘भत्ता’ घेऊन आपले अहवाल सादर करतात, असा आक्षेप वेळोवेळी विद्यार्थी संघटना तसेच या क्षेत्रातील अध्यापकांकडून घेण्यात येतो.
