सिंहगड संस्थेच्या बुरुजाला सुरुंग!

महसूलमंत्र्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश
‘सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी’च्या पुणे जिल्ह्य़ातील मावळ तालुक्यातील महाविद्यालयाच्या आवारात बांधण्यात येत असलेला गोल्फ क्लब आणि त्यासाठी डोंगरातील माती उकरण्याच्या कामासह संस्थेच्या आजपर्यंतच्या जमीन व्यवहारांची विशेष पथक नेमून चौकशी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना रविवारी दिले.
सिंहगड संस्थेच्या बहुतेक अभियांत्रिकी व अन्य महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक -कर्मचाऱ्यांना गेले काही महिने वेतन दिले जात नसताना लोणावळा येथील संस्थेच्या जागेत गोल्फ क्लब बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू असून मोठय़ा प्रमाणात डोंगरावरील मातीचे खनन करण्यात येत आहे. यासाठी तहसीलदारांची परवानगी घेण्यात आलेली नसून तहसीलदारांनी काम बंद करण्याची नोटीस दिल्यानंतरही रस्त्यासाठी माती उपसण्याचे काम सुरू असल्याचे तहसीलदार शरद पाटील यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाला ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडल्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन एकूणच या संस्थेच्या जमीन व्यवहारासह त्यांनी केलेल्या गौणखनिजाच्या उत्खननाची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ईटीएस मशीनद्वारे रस्ता बांधण्यासाठी आजपर्यंत किती उत्खनन झाले याची तपासणी सुरू असून तहसीलदारांच्या काम बंद आदेशानंतरही काम चालू ठेवल्याचे आढळून आल्यास मारुती नवले यांच्या संस्थेला पाचपट दंड ठोकण्यासही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.

वनखात्याकडूनही नोटीस
माळीण येथे डोंगर कोसळून अख्खे गावच गाडले गेले होते. त्यामुळे जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाकडून सिंहगड संस्थेने केलेल्या खोदकामामुळे येथील कुसगाव अथवा अन्य वस्त्यांना भविष्यात कोणता धोका निर्माण होऊ शकतो का, याचीही तपासणी करण्याचे आदेश खडसे यांनी दिले. वनखात्यानेही सिंहगड संस्थेला नोटीस बजावली असून संस्थेने वृक्षतोड केल्याची तसेच संस्थेचे सांडपाणी डोंगरावरून खाली ओढय़ात मिसळून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची तक्रार कुसगाव ग्रामपंचायतीनेही केली असून या साऱ्याचीच चौकशी केली जाईल, असे खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

* लोणावळा येथील संस्थेच्या जागेत गोल्फ क्लबचे बांधकाम. त्यासाठी रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू.
* या कामासाठी मोठय़ा प्रमाणात डोंगरावरील मातीचे खनन.
* यासाठी तहसीलदारांची परवानगी घेण्यात आलेली नसून तहसीलदारांकडून काम बंद करण्याची नोटीस.
* या संस्थेच्या जमीन व्यवहारासह त्यांनी केलेल्या गौणखनिजाच्या उत्खननाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश