दरेकर म्हणतात ‘अहवाल बोगस’

‘मुंबै बँके’तील घोटाळ्यासंबंधातील वृत्त ज्या चौकशी अहवालाच्या आधारे प्रसिद्ध केले जात आहे तो बोगस असल्याचा दावा बँकेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. बँकेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केले गेलेले हे राजकीय षडयंत्र आहे, असे दरेकर यांनी म्हटले आहे. दरेकर यांनी वार्ताहर परिषदेत हे म्हटले असले तरी हा अहवाल मिळाल्याचे सहनिबंधक विकास रसाळ यांनीच मान्य केल़े
मुंबै बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित होत असलेली वृत्तमालिका ज्या अहवालावर अवलंबून आहे, तो अहवाल अंतरिम असून त्यावर चौकशी अधिकारी सुभाष पाटील यांची स्वाक्षरी आणि तारीख नाही. त्यामुळे, हा अहवाल बोगस आहे, असा दावा दरेकर यांनी केला. मुंबै बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. उलट आरोपांची मालिका सुरू झाल्यापासून बँकेच्या ठेवींमध्ये दोन कोटींची भरच पडली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्यांनी बँकेचे कर्ज बुडविले आहे ते थेटपणे बँकेकडून घेतलेले नाही. बँकेने ज्या पतसंस्थांना कर्ज दिले त्याची वसुली सुरू आहे. काहींच्या मालमत्ताही आम्ही ताब्यात घेतल्या आहेत. मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला दिलेल्या बुडीत कर्जाचीही वसुली आम्ही करीत आहोत, असे सांगत दरेकर यांनी बँक आर्थिक सुस्थितीत असल्याचा दावा केला. बँकेतील नोकरभरती, मजूर संस्थांना दिलेली कर्जे, झोपडपट्टय़ांमधील शाखा, डिझास्टर रिकव्हरी साइट व संगणक सॉफ्टवेअर राऊटर खरेदी यांत गैरव्यवहार झाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘मंत्र्याच्या दबावामुळे अहवाल सरकेना!’
मुंबै बँकेतील घोटाळा ‘लोकसत्ता’मधून उघड झाल्यानंतर अनेक सभासदांनी कार्यालयात दूरध्वनी करून तसेच काहींनी कार्यालयात येऊन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवडा तसेच सहकार आयुक्त मधुकरराव चौधरी या घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्यासाठी कोणता मुहूर्त शोधत आहेत, अशी विचारणा केली. याबाबत सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, हा अहवाल त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नसल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत विभागीय सहनिबंधक विकास रसाळ यांना विचारले असता, कालच अहवाल आपल्याकडे आला असून अद्यापि तो आयुक्तांकडे पाठवला नसल्याचे मान्य केले. प्रत्यक्षात एका मंत्र्याच्या दबावातून हा अहवाल पुढे कारवाईसाठी सरकत नसल्याचे आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.