Kirit somaiya INS Vikrant Case Latest Update : भाजपा नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांनी ‘सेव्ह आयएनएस विक्रांत’ मोहिमेसाठी जमा केलेल्या पैशाचे काय झालं? असं प्रश्न मुंबईतील एका सत्र न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला विचारला आहे. तसेच याप्रकरणी आणखी तपास करण्याची आवश्यकता आहे, अशी निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता किरीट सोमय्या यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर न्यायालयाचे ताशेरे
कथिक आयएनएस विक्रांत घोटाळ्याप्रकरणी आज मुंबईतील सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर ताशेरे ओढले. आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण निकाली काढण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
हेही वाचा – “या सरकारमध्येही घोटाळा होणार होता, पण…”, सोमय्यांचा शिंदे-फडणवीसांना घरचा आहेर; भाजपावरही आरोप
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
किरीट सोमय्या यांनी या मोहिमेंतर्गत गोळा केलेले पैसे राजभवनात जमा केल्याचे कोणतेही कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले नाहीत. परिणामता या पैशांचे पुढे काय झालं? याची कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. याशिवाय ही मोहिम महाराष्ट्रातल्या इतर भागातही चालवण्यात आली होती. मात्र, तेथील साक्षीदारांची साक्ष घेण्याची तसदी तपास अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण लगेच निकाल काढता येणार नाही. याप्रकरणी आणखी तपास करण्याची आवश्यकता आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा – “…म्हणून काही तडजोडी केल्या”, किरीट सोमय्यांचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता मविआ सरकार असतं तर…”
नेमकं प्रकरण काय?
आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेने १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या युद्धनौकेला १९९७ साली सेवामुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर २०१४ साली तिचा ऑनलाईन लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारद्वारे घेण्यात आला होता. आयएनएस विक्रांतला या लिलावापासून वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी ‘सेव्ह आयएनएस विक्रांत’ ही मोहिम चालवली होती. या मोहिमेंतर्गत त्यांनी ५७ कोटी रुपये गोळा केले होते. हे पैसे राजभवनात जमा करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितले होतं. मात्र, हे पैसे कधी राजभवनात जमा झालेच नाही, असा आरोप एका माजी सैनिकाने केला होता. याप्रकरणी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर न्यायालयाचे ताशेरे
कथिक आयएनएस विक्रांत घोटाळ्याप्रकरणी आज मुंबईतील सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर ताशेरे ओढले. आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण निकाली काढण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
हेही वाचा – “या सरकारमध्येही घोटाळा होणार होता, पण…”, सोमय्यांचा शिंदे-फडणवीसांना घरचा आहेर; भाजपावरही आरोप
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
किरीट सोमय्या यांनी या मोहिमेंतर्गत गोळा केलेले पैसे राजभवनात जमा केल्याचे कोणतेही कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले नाहीत. परिणामता या पैशांचे पुढे काय झालं? याची कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. याशिवाय ही मोहिम महाराष्ट्रातल्या इतर भागातही चालवण्यात आली होती. मात्र, तेथील साक्षीदारांची साक्ष घेण्याची तसदी तपास अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण लगेच निकाल काढता येणार नाही. याप्रकरणी आणखी तपास करण्याची आवश्यकता आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा – “…म्हणून काही तडजोडी केल्या”, किरीट सोमय्यांचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता मविआ सरकार असतं तर…”
नेमकं प्रकरण काय?
आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेने १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या युद्धनौकेला १९९७ साली सेवामुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर २०१४ साली तिचा ऑनलाईन लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारद्वारे घेण्यात आला होता. आयएनएस विक्रांतला या लिलावापासून वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी ‘सेव्ह आयएनएस विक्रांत’ ही मोहिम चालवली होती. या मोहिमेंतर्गत त्यांनी ५७ कोटी रुपये गोळा केले होते. हे पैसे राजभवनात जमा करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितले होतं. मात्र, हे पैसे कधी राजभवनात जमा झालेच नाही, असा आरोप एका माजी सैनिकाने केला होता. याप्रकरणी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.
