मुंबई : आयएनएस ‘विक्रांत’ वाचविण्यासाठी जमा केलेल्या ५७ कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठीची याचिका मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील यांना परवानगी दिली. तसेच, प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणाऱ्या पोलिसांच्या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सोमय्या पिता-पुत्रांनी अपहार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने अतिरिक्त महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका पुढे नेण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे, ही याचिका मागे घेण्यास तयार असून ती मागे घेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती सोमय्या पिता-पुत्रांतर्फे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्याचवेळी, पोलिसांनी अहवाल सादर करून दीड वर्षे उलटले तरी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे, कनिष्ठ न्यायालयाला पोलिसांच्या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणीही सोमय्या यांच्यातर्फे करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘बीएमएस’ प्रवेश कोलमडणार

हेही वाचा – सागरी किनारा मार्ग : पहिल्याच दिवशी उत्तर वाहिनीवरून १३ हजार वाहने धावली

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमय्या यांची याचिका मागे घेण्याची मागणी मान्य केली. त्याचवेळी, पोलिसांनी तपास बंद करण्याबाबत सादर केलेल्या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सोमय्या पिता-पुत्रावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा राजकीय सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला होता. परंतु, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सोमय्या पिता-पुत्रांनी अपहार केल्याचा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष मुंबई पोलिसांनी काढला. तसेच, त्याआधारे प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता.

सोमय्या पिता-पुत्रांनी अपहार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने अतिरिक्त महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका पुढे नेण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे, ही याचिका मागे घेण्यास तयार असून ती मागे घेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती सोमय्या पिता-पुत्रांतर्फे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्याचवेळी, पोलिसांनी अहवाल सादर करून दीड वर्षे उलटले तरी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे, कनिष्ठ न्यायालयाला पोलिसांच्या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणीही सोमय्या यांच्यातर्फे करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘बीएमएस’ प्रवेश कोलमडणार

हेही वाचा – सागरी किनारा मार्ग : पहिल्याच दिवशी उत्तर वाहिनीवरून १३ हजार वाहने धावली

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमय्या यांची याचिका मागे घेण्याची मागणी मान्य केली. त्याचवेळी, पोलिसांनी तपास बंद करण्याबाबत सादर केलेल्या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सोमय्या पिता-पुत्रावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा राजकीय सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला होता. परंतु, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सोमय्या पिता-पुत्रांनी अपहार केल्याचा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष मुंबई पोलिसांनी काढला. तसेच, त्याआधारे प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता.