आयएनएस ‘विक्रांत’ निधी अपहार प्रकरणी भाजपा नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमय्या पिता-पुत्रांना क्लीन चिट दिली आहे. किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याची कबुली मुंबई पोलिसांनी कोर्टात दिली आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी किरीट सोमय्या आणि नील यांना अटकेपासून कायमस्वरूपी दिलासा दिला होता.
१९७१ च्या युद्धामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेवर युद्धस्मारक बनवण्याच्या नावाखाली जमा केलेल्या ५८ कोटींच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली होती.
आयएनएस ‘विक्रांत’प्रकरणी किरीट सोमय्यांना कायमस्वरूपी अटकेपासून दिलासा; अटक झाल्यास तात्काळ जामीन
सोमय्या यांनी जमा केलेला निधी राज्यपालांकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित होते. मात्र हे पैसे मिळाले नसल्याची माहिती राजभवनाने दिली होती. माहितीच्या अधिकारातून ही लेखी माहिती उपलब्ध झाली असून हा पैसा सोमय्या यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आणि पुत्राची कंपनी निकॉन इन्फ्रासाठी वापरल्याचा आरोप राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
संजय राऊत केंद्राला पत्र लिहिणार
“सरकार बदलल्यानंतर ज्या अनेक गोष्टी अपेक्षित असतात, त्यातीलत ही एक गोष्ट आहे. याचा अर्थ तो विषय संपलेला नाही. आयएनएससाठी पैसे गोळा झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. मग तो एक रुपया असेल किंवा ५० कोटी असतील. पैशांचा अपहार झालाच आहे. पैसे राजभवनात गेले असं म्हणतात आणि राजभवन म्हणतं पैसे आलेच नाहीत. हाच तर भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“राज्याच्या गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा. आमच्या लोकांना क्लीन चिट मिळणार नाही. हा खरं तर ईडीच्या अख्त्यारितला विषय आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी झालेला हा खेळखंडोबा आहे. पण आज जरी क्लीन चिट मिळाली असली तरी २०२४ ला हे प्रकरण समोर येणार असं नाही. कोणतंही सरकार हे कायमस्वरुपी नसतं. सरकार बदलेल आणि सर्वांचा हिशोब पूर्ण केला जाईल,” असा इशारा संजय राऊतांनी दिली आहे. मी याप्रकरणी केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
हायकोर्टाने दिला होता दिलासा
अपहार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीने सोमय्या पिता-पुत्राने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यावर दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावर बोट ठेवत सोमय्या यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला होता. हा दिलासा वेळोवेळी वाढवण्यात आला होता.
आयएनएस ‘विक्रांत’साठी सोमय्या यांनी कुठे आणि कसा निधी जमा केला याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यावर सोमय्या यांच्याविरोधात सध्या पुरावे नाहीत. परंतु चौकशी सुरूच राहील. त्यामुळे सध्या त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नाही. मात्र त्यांना अटक करायची झाल्यास त्याआधी ७२ तासांची नोटीस दिली जाईल, असे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने पोलिसांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन सोमय्या यांची याचिका निकाली काढली होती. तसंच सोमय्या यांना अटकेपासून कायमस्वरूपी दिलासा दिला होता.
१९७१ च्या युद्धामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेवर युद्धस्मारक बनवण्याच्या नावाखाली जमा केलेल्या ५८ कोटींच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली होती.
आयएनएस ‘विक्रांत’प्रकरणी किरीट सोमय्यांना कायमस्वरूपी अटकेपासून दिलासा; अटक झाल्यास तात्काळ जामीन
सोमय्या यांनी जमा केलेला निधी राज्यपालांकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित होते. मात्र हे पैसे मिळाले नसल्याची माहिती राजभवनाने दिली होती. माहितीच्या अधिकारातून ही लेखी माहिती उपलब्ध झाली असून हा पैसा सोमय्या यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आणि पुत्राची कंपनी निकॉन इन्फ्रासाठी वापरल्याचा आरोप राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
संजय राऊत केंद्राला पत्र लिहिणार
“सरकार बदलल्यानंतर ज्या अनेक गोष्टी अपेक्षित असतात, त्यातीलत ही एक गोष्ट आहे. याचा अर्थ तो विषय संपलेला नाही. आयएनएससाठी पैसे गोळा झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. मग तो एक रुपया असेल किंवा ५० कोटी असतील. पैशांचा अपहार झालाच आहे. पैसे राजभवनात गेले असं म्हणतात आणि राजभवन म्हणतं पैसे आलेच नाहीत. हाच तर भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“राज्याच्या गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा. आमच्या लोकांना क्लीन चिट मिळणार नाही. हा खरं तर ईडीच्या अख्त्यारितला विषय आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी झालेला हा खेळखंडोबा आहे. पण आज जरी क्लीन चिट मिळाली असली तरी २०२४ ला हे प्रकरण समोर येणार असं नाही. कोणतंही सरकार हे कायमस्वरुपी नसतं. सरकार बदलेल आणि सर्वांचा हिशोब पूर्ण केला जाईल,” असा इशारा संजय राऊतांनी दिली आहे. मी याप्रकरणी केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
हायकोर्टाने दिला होता दिलासा
अपहार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीने सोमय्या पिता-पुत्राने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यावर दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावर बोट ठेवत सोमय्या यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला होता. हा दिलासा वेळोवेळी वाढवण्यात आला होता.
आयएनएस ‘विक्रांत’साठी सोमय्या यांनी कुठे आणि कसा निधी जमा केला याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यावर सोमय्या यांच्याविरोधात सध्या पुरावे नाहीत. परंतु चौकशी सुरूच राहील. त्यामुळे सध्या त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नाही. मात्र त्यांना अटक करायची झाल्यास त्याआधी ७२ तासांची नोटीस दिली जाईल, असे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने पोलिसांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन सोमय्या यांची याचिका निकाली काढली होती. तसंच सोमय्या यांना अटकेपासून कायमस्वरूपी दिलासा दिला होता.
