लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईमधील प्रदुषण कमी करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यातील विद्युत बसची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, कंत्राटदाराकडून या बसगाड्यांचा वेळेवर पुरवठा करण्यात आलेला नाही. या बसगाड्यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पाठीशी घालून बेस्ट उपक्रम मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे मत जनता दल (से) पक्षाने केला आहे. त्यामुळे बसचा पुरवठा करणाऱ्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जनता दल (से) पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई शहराची ओळख आता जगातील प्रदुषित शहरांमधील एक अशी होऊ लागली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना विविध श्वसनविकारांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शुद्ध हवा अभियानाअंतर्गत विद्युत वातानुकूलित २,१०० बस घेण्यात निर्णय बेस्ट प्रशासनाने मे २०२२ मध्ये घेतला. या बस पुरविण्याची तयारी आठ कंपन्यांनी दर्शवली होती. त्यात बेस्ट व्यवस्थापनाने एका कंपनीची निवड करून सर्व बस पुरविण्याचे काम या एकाच कंपनीला दिले होते. वार्षिक किमान ७० हजार किमीटरचे अंतर गृहित धरून अनुदानासह प्रति किमी ४६ रुपये ८१ पैसे दराने तर अनुदानाशिवाय प्रति किमी ५६.८१ रुपये दराने या बस पुरविल्या जाणार होत्या.
कंपनीने स्वीकृतीपत्र दिल्यापासून पहिल्या सहा महिन्यात २५ टक्के बस नवव्या महिन्यापर्यंत आणखी २५ टक्के तर, १२ महिन्यात म्हणजे २० मे २०२३ पर्यंत उर्वरित ५० टक्के बस पुरवायच्या होत्या. परंतु कंपनीने अवघ्या ४२८ बस पुरविल्या आहेत. या कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी बेस्ट प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २,४०० बस घेण्याचे दुसरे कंत्राट जाहीर केले. यावेळी अवघ्या दोनच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यावेळी बेस्टने पूर्वीच्याच कंपनीलाच काम दिले. परंतु, अद्याप मोठ्या संख्येने बसचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे बेस्टचे संबंधित अधिकारी, तसेच बस पुरविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपनीवर कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर बस खरेदीचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाचे अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विद्युत बस घेण्यात येणार होत्या. परंतु, संबंधित कंपनीने बसचा पुरवठा न केल्याने, प्रदूषणाचा प्रश्न कायम राहिला आहे. तर, दुसरीकडे बेस्टकडे पुरेशा बस नसल्यामुळे प्रवाशांना ताटकळत बस थांब्यावर थांबावे लागते. तसेच अधिक पैसे मोजून टॅक्सी, रिक्षा किंवा ॲप आधारित वाहनांचा वापर करावा लागतो.
