कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता कंपनीच्या मालकाने आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा केला नसेल आणि या कारणामुळे विमा योजना रद्द होत असेल, तर त्याला जबाबदार विमा कंपनीच आहे, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. हप्ता भरलेला नाही याबाबत ग्राहकांना कळवण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांचीच आहे, असे आयोगाने सांगितले.
आयुर्विमा महामंडळ वा अन्य विमा कंपन्या या बहुतांशी सरकारी-निमसरकारी, खासगी कंपन्यांच्या मालकांसोबत कर्मचाऱ्यांच्या विम्यासंदर्भात करार करतात. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन बचत योजनेनुसार विम्याचे संरक्षण घेता येते आणि प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या वेतनातून विमा योजनेच्या हप्त्याचे पैसेही कापले जातात. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता कंपनीच्या मालकाने आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा केला नसेल आणि त्या कारणास्तव विमा योजना रद्द होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? ही जबाबदारी विमा कंपनीची की विमाधारक कंपनीच्या मालकाची, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे, तर हप्ता भरलेला नाही याबाबत ग्राहकांना कळवण्याची मुख्य जबाबदारी ही विमा कंपन्यांचीच असल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या ‘ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर’ (बीईओ) म्हणजेच गटशिक्षण अधिकारी योजनेंतर्गत नागू गौडा हे साहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांना वेतन बचत योजनेंतर्गत विमा योजना घेण्याची सोयही उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यांनीही त्याचा फायदा घेत १.२५ लाख रुपयांची विमा योजना घेतली. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या वेतनातून विम्याच्या हप्त्याचे पैसे कापून घेऊन ‘बीईओ’तर्फे ते आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येणार होते. ऑगस्ट २००९ मध्ये त्यांच्यावतीने विमा योजनेचा शेवटचा हप्ता आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात आला. पुढे गौडा हे आजारी पडले आणि त्यानंतर ते बिनपगारी सुट्टीवर होते. त्यामुळे विमा योजनेचा हप्ता त्यांच्या वेतनातून कापण्यात आला नाही. त्यांचा आजार एवढे बळावला की त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
२० जुलै २०१० रोजी गौडा यांचे निधन झाले. पतीच्या निधनाच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर त्यांची पत्नी सीता यांनी आयुर्विमा महामंडळाकडे धाव घेत विम्याच्या रक्कमेसाठी दावा दाखल केला. परंतु महामंडळाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. हप्ता चुकवल्याने गौडा यांनी घेतलेली विमा योजना संपुष्टात आल्याचे कारण सीता यांना महामंडळाकडून देण्यात आले. आधीच पती गेल्याचे दु:ख, त्यात महामंडळाने विम्याचा दावाही फेटाळल्याने सीता यांच्यावर संकटाचा डोंगर कोसळला. मात्र त्याखाली खचून जाण्याऐवजी सीता या खंबीरपणे संकटांचा सामना करण्यासाठी सज्ज झाल्या. त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेत आयुर्विमा महामंडळ तसेच ‘बीईओ’विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी गौडा हे बिनपगारी सुट्टीवर होते म्हणून ‘बीईओ’ने त्यांच्या विम्याच्या हप्त्याचे पैसे आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा केले नाहीत. तसेच गौडा यांना हप्त्याची रक्कम भरली गेलेली नाही याबाबत कळवून ती भरण्यास सांगायला हवे होते. मात्र तसे करण्याऐवजी ती भरली गेली नाही म्हणून विमा योजना संपुष्टात करण्यात आली, असा आरोप केला.
हप्त्याची रक्कम भरायला न सांगून निकृष्ट सेवा देण्यात आल्याचाही आरोप सीता यांनी तक्रारीत केला. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आयुर्विमा महामंडळ तसेच ‘बीईओ’ यांना नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. आयुर्विमा महामंडळाने सीता यांच्या तक्रारीला उत्तर दिले. त्यात गौडा यांनी घेतलेल्या योजनेचा गेल्या दहा महिन्यांपासून स्वत: गौडा वा ते ज्यांच्यासाठी काम करत होते त्या ‘बीईओ’ने हप्ता भरलेला नाही, असा दावा महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे गौडा यांनी घेतलेली विमा योजना रद्द झाली आणि त्याच कारणास्तव त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला दावा फेटाळण्याचा आपला निर्णयही योग्य असल्याचे महामंडळाने दावा लढताना स्पष्ट केले. तसेच सीता यांनी केलेली तक्रार फेटाळून लावण्याची मागणीही मंचाकडे केली. मंचाने मात्र आयुर्विमा महामंडळ आणि ‘बीईओ’ दोघांनाही निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी संयुक्तरीत्या दोषी ठरवले. तसेच दोघांनाही दाव्याची रक्कम देण्याचे स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे विमा योजनेंतर्गत सीता यांना मिळणाऱ्या लाभाचे पैसे बोनस आणि नऊ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेशही दिले. आयुर्विमा महामंडळाने मंचाच्या या निर्णयाविरोधात कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत अपील दाखल केले. मात्र आयोगानेही महामंडळाचे हे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे महामंडळाने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात या निर्णयाला आव्हान दिले. तेथे विम्याचे हप्ते न भरण्यासाठी गौडा हे स्वत: सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा दावा महामंडळातर्फे करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर गौडा यांनी स्वत: ३० जून २०१० रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. त्यामुळे ‘बीईओ’लाही हप्ते न भरण्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असेही महामंडळाने आयोगाला सांगितले.
दुसरे म्हणजे हप्ता भरला नाही, तर त्याच्या परिणामांना तुम्ही स्वत: जबाबदार राहाल, याची कल्पनाही गौडा यांना देण्यात आली होती हेसुद्धा महामंडळाने आयोगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने मात्र महामंडळाचे सर्व दावे फेटाळून लावले. तसेच वेतन बचत योजनेंतर्गत घेतलेल्या विमा योजनेचा हप्ता भरला जात नसेल वा गेला नसेल तर त्याची संबंधित कर्मचाऱ्याला माहिती देणे ही विमा कंपनीची तसेच मालक कंपनीची जबाबदारी आहे, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. ही बाब लक्षात घेता गौडा यांच्या प्रकरणातही महामंडळ आणि मालक म्हणून ‘बीईओ’ यांनी निकृष्ट सेवा देण्यात आल्याचा स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवत महामंडळ आणि ‘बीईओ’ दोघांनीही स्वतंत्रपणे सीता यांना दाव्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
आयुर्विमा महामंडळ वा अन्य विमा कंपन्या या बहुतांशी सरकारी-निमसरकारी, खासगी कंपन्यांच्या मालकांसोबत कर्मचाऱ्यांच्या विम्यासंदर्भात करार करतात. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन बचत योजनेनुसार विम्याचे संरक्षण घेता येते आणि प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या वेतनातून विमा योजनेच्या हप्त्याचे पैसेही कापले जातात. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता कंपनीच्या मालकाने आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा केला नसेल आणि त्या कारणास्तव विमा योजना रद्द होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? ही जबाबदारी विमा कंपनीची की विमाधारक कंपनीच्या मालकाची, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे, तर हप्ता भरलेला नाही याबाबत ग्राहकांना कळवण्याची मुख्य जबाबदारी ही विमा कंपन्यांचीच असल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या ‘ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर’ (बीईओ) म्हणजेच गटशिक्षण अधिकारी योजनेंतर्गत नागू गौडा हे साहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांना वेतन बचत योजनेंतर्गत विमा योजना घेण्याची सोयही उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यांनीही त्याचा फायदा घेत १.२५ लाख रुपयांची विमा योजना घेतली. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या वेतनातून विम्याच्या हप्त्याचे पैसे कापून घेऊन ‘बीईओ’तर्फे ते आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येणार होते. ऑगस्ट २००९ मध्ये त्यांच्यावतीने विमा योजनेचा शेवटचा हप्ता आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात आला. पुढे गौडा हे आजारी पडले आणि त्यानंतर ते बिनपगारी सुट्टीवर होते. त्यामुळे विमा योजनेचा हप्ता त्यांच्या वेतनातून कापण्यात आला नाही. त्यांचा आजार एवढे बळावला की त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
२० जुलै २०१० रोजी गौडा यांचे निधन झाले. पतीच्या निधनाच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर त्यांची पत्नी सीता यांनी आयुर्विमा महामंडळाकडे धाव घेत विम्याच्या रक्कमेसाठी दावा दाखल केला. परंतु महामंडळाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. हप्ता चुकवल्याने गौडा यांनी घेतलेली विमा योजना संपुष्टात आल्याचे कारण सीता यांना महामंडळाकडून देण्यात आले. आधीच पती गेल्याचे दु:ख, त्यात महामंडळाने विम्याचा दावाही फेटाळल्याने सीता यांच्यावर संकटाचा डोंगर कोसळला. मात्र त्याखाली खचून जाण्याऐवजी सीता या खंबीरपणे संकटांचा सामना करण्यासाठी सज्ज झाल्या. त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेत आयुर्विमा महामंडळ तसेच ‘बीईओ’विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी गौडा हे बिनपगारी सुट्टीवर होते म्हणून ‘बीईओ’ने त्यांच्या विम्याच्या हप्त्याचे पैसे आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा केले नाहीत. तसेच गौडा यांना हप्त्याची रक्कम भरली गेलेली नाही याबाबत कळवून ती भरण्यास सांगायला हवे होते. मात्र तसे करण्याऐवजी ती भरली गेली नाही म्हणून विमा योजना संपुष्टात करण्यात आली, असा आरोप केला.
हप्त्याची रक्कम भरायला न सांगून निकृष्ट सेवा देण्यात आल्याचाही आरोप सीता यांनी तक्रारीत केला. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आयुर्विमा महामंडळ तसेच ‘बीईओ’ यांना नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. आयुर्विमा महामंडळाने सीता यांच्या तक्रारीला उत्तर दिले. त्यात गौडा यांनी घेतलेल्या योजनेचा गेल्या दहा महिन्यांपासून स्वत: गौडा वा ते ज्यांच्यासाठी काम करत होते त्या ‘बीईओ’ने हप्ता भरलेला नाही, असा दावा महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे गौडा यांनी घेतलेली विमा योजना रद्द झाली आणि त्याच कारणास्तव त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला दावा फेटाळण्याचा आपला निर्णयही योग्य असल्याचे महामंडळाने दावा लढताना स्पष्ट केले. तसेच सीता यांनी केलेली तक्रार फेटाळून लावण्याची मागणीही मंचाकडे केली. मंचाने मात्र आयुर्विमा महामंडळ आणि ‘बीईओ’ दोघांनाही निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी संयुक्तरीत्या दोषी ठरवले. तसेच दोघांनाही दाव्याची रक्कम देण्याचे स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे विमा योजनेंतर्गत सीता यांना मिळणाऱ्या लाभाचे पैसे बोनस आणि नऊ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेशही दिले. आयुर्विमा महामंडळाने मंचाच्या या निर्णयाविरोधात कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत अपील दाखल केले. मात्र आयोगानेही महामंडळाचे हे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे महामंडळाने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात या निर्णयाला आव्हान दिले. तेथे विम्याचे हप्ते न भरण्यासाठी गौडा हे स्वत: सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा दावा महामंडळातर्फे करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर गौडा यांनी स्वत: ३० जून २०१० रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. त्यामुळे ‘बीईओ’लाही हप्ते न भरण्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असेही महामंडळाने आयोगाला सांगितले.
दुसरे म्हणजे हप्ता भरला नाही, तर त्याच्या परिणामांना तुम्ही स्वत: जबाबदार राहाल, याची कल्पनाही गौडा यांना देण्यात आली होती हेसुद्धा महामंडळाने आयोगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने मात्र महामंडळाचे सर्व दावे फेटाळून लावले. तसेच वेतन बचत योजनेंतर्गत घेतलेल्या विमा योजनेचा हप्ता भरला जात नसेल वा गेला नसेल तर त्याची संबंधित कर्मचाऱ्याला माहिती देणे ही विमा कंपनीची तसेच मालक कंपनीची जबाबदारी आहे, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. ही बाब लक्षात घेता गौडा यांच्या प्रकरणातही महामंडळ आणि मालक म्हणून ‘बीईओ’ यांनी निकृष्ट सेवा देण्यात आल्याचा स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवत महामंडळ आणि ‘बीईओ’ दोघांनीही स्वतंत्रपणे सीता यांना दाव्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
