अस्थायी डॉक्टरांना विमाकवचही नाही!

नंदुरबारच्या दुर्गम गावात होडीने जाऊन उपचार करणारे, होडीत उपचार करणारे तसेच नक्षलग्रस्त गडचिरोलीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र -उपकेंद्रांमधील असो की मेळघाटापासून जव्हार-मोखाडय़ापर्यंतच्या आदिवासी भागात डास तसेच साथीच्या आजारांची पर्वा न करता आरोग्य विभागाच्या अस्थायी बीएएमएस डॉक्टर रुग्णसेवा करीत असतात. या डॉक्टरांना आजपर्यंत सेवेत कायमही केले नाही आणि त्यांच्या आरोग्याचा विमा काढण्याचा प्रस्तावही मंत्रालयात एसी केबिनमध्ये बसलेल्या ‘बाबू’ लोकांना आजपर्यंत मंजूर केला नाही.

अस्थायी डॉक्टरांच्या या दशावताराकडे पेशाने डॉक्टर असलेले आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांचे अनेकदा लक्ष वेधूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी या डॉक्टरांसाठी काहीही केले नाही, याबाबत डॉक्टरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दररोज आपल्या व्यथा पत्राद्वारे तसेच सोशल मीडियातून कळविण्याचा निर्णय या डॉक्टरांनी घेतला आहे.

आरोग्य विभागात तीन प्रकारचे वेठबिगार डॉक्टर आहेत. यातील एक आदिवासी विभागात आरोग्य विभाग व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सेवेत आलेले ‘बीएएमएस’ डॉक्टर ज्यांना साधारणपणे ५० हजार रुपये वेतन आहे. दुसरे नवसंजीवन योजनेतील भरारी पथकात काम करणारे १७३ डॉक्टर-परिचारिका व अन्य कर्मचारी ज्यांना साधारणपणे १० ते २० हजार रुपये पगार मिळतो. यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांपैकी एका डॉक्टरचा चार वर्षांपूर्वी एका गावात उपचारासाठी जात असताना जीप उलटून मृत्यू झाला. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन आरोग्य संचालकांनी २०१३ साली या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘विमा संरक्षण कवच’ देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. या अंतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या किमान ७५ टक्के रक्कम त्यांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना मिळावी, अशी योजना होती. यासाठी वार्षिक अडीच कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरावा लागणार होता. तो भार आरोग्य विभागाने घ्यावा असा प्रस्ताव होता. तथापि हा प्रस्ताव मंत्रालयातील उच्चपदस्थ ‘बाबू’नी आर्थिक कारणासाठी मंजूर केला नाही. हा प्रस्ताव मान्य झाला असता तर सेवेत असताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना किमान २५ लाख रुपये मिळाले असते. यापाठोपाठ बीएएमएस डॉक्टरांनाही विमाकवच देण्याची डॉ. सतीश पवार यांनी योजना तयार केली होती. तथापि पहिल्याच योजनेला ‘लाल दिवा’ दाखविण्यात आल्यामुळे पुढचा प्रस्तावही होऊ शकला नाही, असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.

आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे अस्थायी डॉक्टरांनी वेळोवेळी सेवेत कायम करण्यासाठी तसेच डॉक्टरच आजारी पडला तर त्याच्या उपचाराच्या व्यवस्थेसाठी उपाययोजना करण्याबाबत अनेकदा निवेदने दिली. विनंती केली. पोलिसांवर हल्ले होत असताना त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी सर्व जण पुढाकार घेत आहेत. परंतु डॉक्टर असलेले आरोग्यमंत्रीच आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे आता आम्हालाही लढाईसाठी मैदानात उतरावे लागेल, असा इशारा अस्थायी डॉक्टरांच्या संघटनेने दिला आहे.

‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ योजनेतील २० हजार कर्मचारी ज्यामध्ये सुमारे तीन हजार डॉक्टर, परिचारिका तसेच आरोग्य साहाय्यकांचा समावेश आहे. हे सर्व कंत्राटी सेवेत असून यांना सहा हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन देण्यात येते. यातील एकाही डॉक्टर-परिचारिका व आरोग्यसेवकाला कोणत्याही प्रकारचे शासकीय संरक्षण नाही. नोकरीत असताना कोणताही अपघात अथवा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारची शासनाची मदत दिली जात नाही.