पोलीस बदल्यांच्या रदबदलीचे तीव्र पडसाद

पोलिसांच्या बदल्यांसाठी रदबदलीच्या वृत्ताने मंत्रालय आणि पोलीस मुख्यालयातही खळबळ माजली असून पोलीस-राजकारणी यांच्यातील अशा हातमिळवणीबद्दल समाजात तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे. बदल्यांसाठी रदबदली हा प्रकार नवा नसला तरी अलीकडे ही एक इंडस्ट्री बनली असून त्यात करोडोंची उलाढाल होत असते, असा सनसनाटी आरोप माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केले आहेत. आताचे अधिकारी स्वत:च नियुक्त्यांसाठी मंत्र्यांकडे खेटे घालतात, त्यांना खुश करण्याची आयती संधी या निमित्ताने ते साधतात, त्यामुळे विरोधाची हिमतच संपली आहे, असा सूर या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या  प्रतिक्रियांतून उमटतो.
गृहखाते हा बदल्यांचा कारखाना- रिबेरो
महाराष्ट्राचे गृहखाते हे एकवेळ पोलिसांबद्दल जागरूक नसेल. परंतु पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये त्यांचा एकमेव रस आहे. किंबहुना बदल्यांचा कारखाना गृहखाते चालविते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. सरकारदरबारी असलेले वजन वापरून चांगली नियुक्ती मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हेतू त्यामुळे सहज लक्षात येतो. ज्या आमदार-मंत्र्यांची ते मदत घेतात त्यांचे ते मिंधे होणारच. मी पोलीस आयुक्त असतानाही शिफारसपत्रे यायची. अशा अधिकाऱ्यास मी बोलावून घेत असे. तुम्हाला अमुकच नियुक्ती का हवी, असे सर्वासमोर आपण विचारीत असे. त्यामुळे त्याची मान शरमेने खाली जात असे. त्यामागचे कारण सर्वानाच माहिती होते. आर. आर. आबा कितीही म्हणत असले तरी पोलिसांच्या बदल्यांची एक इंडस्ट्री आहे. त्यात करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते.
विरोधाची धमकच संपली- अरविंद इनामदार
राजकारण्यांची ‘शिफारस पत्रे’ हा प्रकार जुनाच आहे. परंतु कुठल्याही क्षुल्लक कारणासाठी आमदार वा मंत्री आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची रदबदली करीत असतो. यापैकी कुणीही गडचिरोली-चंद्रपूरसारख्या नक्षलवादी परिसरात नियुक्ती करा, यासाठी शिफारस करीत नाही. मी राज्याच्या महासंचालकपदी असताना अशी अनेक पत्रे आली. परंतु या पत्रांना मी जुमानले नाही. आमदार-मंत्र्यांकडून अशी पत्रे आली तरी त्यांना विरोध करण्याची धमक असायला हवी. आमदार-मंत्र्यांचेही काही लागेबांधे असतात. त्यांना कितपत महत्त्व द्यायचे, हे संबंधित अधिकाऱ्यांनीच ठरवायचे आहे. परंतु ज्यांनी ठरवायचे तेच आपल्या नियुक्तीसाठी राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मग अशा अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा तरी कशी ठेवणार?
गुणवत्तेचा विचार आवश्यक- के. सुब्रमण्यम
पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप ही काही नवी बाब नाही. गृहखात्यांकडून पोलिसांच्या बदल्यांबाबत शिफारशी पाठविणे वा अमुक अधिकाऱ्याला अमुक ठिकाणी नियुक्ती द्या, अशी काही मंत्र्यांची आर्जवे येतात. ती किती मान्य करायची याचा निर्णय संबंधित अधिकाऱ्याने घ्यायला हवा. सर्वच शिफारशी चुकीच्या नसतात.  आपल्याला अमुक ठिकाणी काही कारणांमुळे बदली हवी, अशी एखादी शिफारस योग्य असू शकते. त्यामुळे शिफारसीच येऊ नयेत, असे नव्हे. परंतु त्यापैकी ज्या योग्य आहेत त्यालाच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्याय द्यवा.
गॉडफादर असतातच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता पोलिसांच्या बदल्या आस्थापना मंडळाकडून होणार आहेत. बदली-बढत्यांची शिफारस त्यांनी करायची आहे आणि गृहखात्याने त्याला मान्यता द्यायची आहे. गृहखाते शिफारसपत्रे पाठविण्याऐवजी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना चांगली नियुक्ती मिळावी, यासाठी मंडळाकडे यादी पाठविते. त्यामुळे पोलिसांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कायम आहे. मी महासंचालक असताना आमदार-मंत्र्यांची शिफारस यायची. परंतु मी त्याकडे दुर्लक्ष करायचो. मात्र त्यामुळे कुणी अकांडतांडव केल्याचे मला  आठवत नाही. बदल्या आणि बढत्यांसाठी पैसे मोजले जातात. मग संबंधित अधिकारी वसुली सुरू करतो. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला महत्त्व उरत नाही. आमच्या वरिष्ठांचेही गॉडफादर आहेत. मग कनिष्ठांचे कुणी गॉडफादर असले तर बिघडले कुठे?