आंतरजातीय दाम्पत्यांच्या अपत्याला ‘जातमुक्ती’!

सामाजिक विषमतेचे मूळ असलेल्या जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाचा एक प्रभावी उपाय म्हणून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार खास कायदा करणार आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला रोख पाच लाख रुपये, त्यांच्या मुलाच्या नावावर दोन लाख रुपयांची ठेव, शिक्षणातील प्रवेश, शिष्यवृत्ती व शासकीय नोकरीत समांतर आरक्षण इत्यादी सवलती देण्याचे प्रस्तावित आहे. अशा दाम्पत्याच्या मुलाची शाळेच्या दाखल्यावर किंवा शासकीय कागदपत्रांवर कोणतीही जात लावली जाणार नाही. त्याचबरोबर आंतरजातीय विवाह घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या गावाचा शासन सामाजिक समता पुरस्कार देऊन सन्मान करणार आहे.

आणखी वाचा

सत्यशोधक कम्युनिस्ट नेते सुभाष काकुस्ते यांचे निधन

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

नोटांचा चुरा भरलेला ट्रक पेटला, तर्कवितर्क सुरू

नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

काँग्रेसची सत्ता असलेली राज्ये शाही परिवाराचे ‘एटीएम’; अकोल्यातील प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदींची टीका

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

छत्रपती शाहू महाराज यांनी साधारणत: नव्वद वर्षांपूर्वी त्यांच्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खास कायदा केला होता. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना जमीन, संस्थानात नोकरी, अशा काही सवलतीही त्यांनी दिल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर, जातिनिर्मूलनाचा प्रभावी उपाय म्हणून आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत असे म्हटले आहे. शाहू महाराज व बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारानुसार राज्य सरकारने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदा करण्याचे ठरविले असून, त्याचा प्रस्ताव तयार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

देशातील सर्वच राज्यांमध्ये आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आहेत. मात्र आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण फारच कमी आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडील नोंदीनुसार २०१०-११ ते २०१५-१६ या पाच वर्षांत देशात ६८ हजार ९८६ आंतरजातीय विवाह झाले. महाराष्ट्रात याच कालावधीत १९ हजार ७९५ विवाह झाल्याची नोंद आहे. नोंदणी न केलेल्या विवाहांचा यात समावेश नाही. या आकडेवारीवरून राज्यात वर्षांला साडेचार हजार ते पाच हजार आंतरजातीय विवाह होत असतात, असा सामाजिक न्याय विभागाचा अंदाज आहे.

राज्यात सध्या आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये दिले जातात. त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सवलती नाहीत. आंतरजातीय विवाहाची संख्या वाढली पाहिजे, यासाठी कायदा करून प्रोत्साहन योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचे सामाजिक न्याय विभागाने ठरविले आहे. प्रस्तावित योजनेनुसार, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजारांऐवजी पाच लाख रुपये रोख देण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या नावावर बँक खात्यात दोन लाख रुपये ठेव म्हणून ठेवणार. त्याला शाळा-महाविद्यालय व अन्य उच्चशिक्षणात प्रवेशासाठी प्राधान्य, शिष्यवृत्ती व शासकीय नोकरीत समांतर आरक्षण देण्याचा विचार केला जात आहे. नव्या स्वरूपात तयार करण्यात येत असलेल्या योजनेनुसार आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन म्हणून वर्षांला, सुमारे साडेतीनशे ते चारशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

• आंतरजातीय दाम्पत्याच्या अपत्याची मात्र शाळेच्या दाखल्यावर आईची अथवा वडिलांची कोणतीही जात लावायची नाही. अशा मुलांना जातमुक्त करायचे आहे. त्यासाठीच त्यांचे शिक्षण व शासकीय नोकरीची काही अंशी जबाबदारी सरकार स्वीकारणार आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनाही शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
• महाराष्ट्रात लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान सुरू करण्यात आले. स्वच्छतेत आघाडी घेणाऱ्या गावांचा सन्मान केला जातो. त्यानंतर राज्यात तंटामुक्त गावाची योजना आली. गावातल्या गावात तंटे मिटवणाऱ्या गावालाही बक्षिसे दिली जातात. त्याच धर्तीवर आंतरजातीय विवाह घडवून आणणाऱ्या गावाला सामाजिक समतेचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचे प्रस्तावित आहे.