७० हजार यंत्रमाग कारखान्यांना व्याज सवलत

राज्य सरकावर ७०० कोटींचा बोजा; वीजही स्वस्तात पुरविणार

राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयानंतर, आता ७० हजार यंत्रमाग कारखान्यांच्या कर्जावरील पाच टक्के व्याज पुढील पाच वर्षे राज्य सरकार भरणार आहे. त्याचबरोबर या यंत्रमाग धारकांना वीज बिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. व्याज व वीज सवलतीचा राज्यावर सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला तत्त्वत मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरुन गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. ही मागणी धसास लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनाही संपाचे हत्यार उपसावे लागले. त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. त्याचा राज्य सरकारवर ३० हजार कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा पडणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीनंतर सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रमागधारकांच्या प्रश्नांवर बैठक घेतली. या बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, भाजपचे इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर, सहकार विभागाचे प्रभारी प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

काय होणार?

मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सोमवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत यंत्रमाग कारखान्यांना व्याज सवलत व वीज अनुदान देण्यास तत्वत मान्यता दिली. यंत्रमाग धारकांना पतसंस्था व सहकारी बॅंकांनी १२ ते १४ टक्के व्याजाने कर्ज दिले आहे. त्यातील १ जुलै २०१६ पासून पुढील पाच वर्षांचे पाच टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. त्याचा साधारणत सहाशे कोटी रुपयांचा सरकारवर भार पडेल, असा अंदाज आहे.

सद्यस्थिती

यंत्रमागासाठी सध्या २ रुपये ६६ पैसे प्रतियुनिट या दराने वीज दिली जाते. त्यातही प्रतियुनिट एक रुपया अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजे यंत्रमागधारकांना प्रतियुनिट १ रुपये ६६ पैसे या प्रमाणे वीज बिल भरावे लागणार आहे. ही सवलतही पुढील पाच वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.

गरज का?

राज्यात ७० हजार यंत्रमाग कारखाने आहेत. शेतीनंतर यंत्रमाग उद्योगात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जवळपास दोन कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.

मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून मंदीमुळे हा उद्योग डबघाईला आला आहे. या संदर्भात मागील पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी यंत्रमाग धारकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडले होते.

त्यावर, सरकारच्या वतीने यंत्रमाग उद्योगाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.