लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : चर्नी रोड स्थानकाबाहेरील सैफी रूग्णालयासमोर उतरणाऱ्या प्रस्तावित पादचारी पुलाचे काम पुढील आदेशापर्यंत करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच मुंबई महानगरपालिकेला मज्जाव केला आहे.
चर्नी रोड स्थनकाच्या पूर्व प्रवेशाद्वाराबाहेर महर्षी कर्वे मार्ग ओलांडून सैफी रुग्णालयासमोर उतरणाऱ्या या प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या बांधकामाला सैफी रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. रुग्णालयाच्या यचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत पुलाच्या बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, पुढील आदेश दिला जाईपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाला बांधकामासाठी आवश्यक माती परीक्षणासही मज्जाव केला.
आणखी वाचा-आयुष अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे पात्रता निकष शिथील
रुग्णालयाच्या याचिकेनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार क्रमांक ५ च्या बाहेर महानगरपालिकेकडून माती परीक्षण करण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रस्तावित पादचारी पुलाची माहिती रुग्णालयाला मिळाली. परंतु, प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका, पाणी, प्राणवायू, घनकचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होईल. तसेच, प्रवेशद्वार क्रमांक ५ हे रुग्णांना आत आणण्यासाठी खूपच सोयीचे आहे. तथापि, प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होईल, म्हणूनच महानगरपालिका प्रशासनाला पुलासाठी पर्यायी जागा शोधण्याची विनंती रुग्णालयाकडून करण्यात आली. मात्र, त्यावर कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे, रुग्णालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पादचारी पुलासाठी खणलेल्या खड्ड्यांमुळे रुग्णालयाच्या वीज आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम रुग्णालयाच्या कामकाजावर, तसेच रुग्णांच्या उपचारांवर होऊ शकतो, असा युक्तिवाद रुग्णालयाच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. साधारणातः १५ वर्षांपूर्वी अशाच एका पादचारी पुलासाठी रुग्णालयाचे प्रवेशद्वारे क्रमांक. १ कामस्वरुपी बंद करण्यात आले होते. आता या प्रस्तावित पुलामुळे आपत्कालीन कक्षासाठी येणाऱ्या रुग्ण, रुग्णावाहिकांसाठी सोयीस्कर ठरणारे एकमेव प्रवेशद्वार बंद करण्याच्या विचारात महानगरपालिका आहे, असा दवाही रुग्णालयाच्या वतीने करण्यात आला. रुग्णालयाच्या या युक्तिवादाची दखल घेऊन प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या कामाला पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.
मुंबई : चर्नी रोड स्थानकाबाहेरील सैफी रूग्णालयासमोर उतरणाऱ्या प्रस्तावित पादचारी पुलाचे काम पुढील आदेशापर्यंत करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच मुंबई महानगरपालिकेला मज्जाव केला आहे.
चर्नी रोड स्थनकाच्या पूर्व प्रवेशाद्वाराबाहेर महर्षी कर्वे मार्ग ओलांडून सैफी रुग्णालयासमोर उतरणाऱ्या या प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या बांधकामाला सैफी रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. रुग्णालयाच्या यचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत पुलाच्या बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, पुढील आदेश दिला जाईपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाला बांधकामासाठी आवश्यक माती परीक्षणासही मज्जाव केला.
आणखी वाचा-आयुष अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे पात्रता निकष शिथील
रुग्णालयाच्या याचिकेनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार क्रमांक ५ च्या बाहेर महानगरपालिकेकडून माती परीक्षण करण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रस्तावित पादचारी पुलाची माहिती रुग्णालयाला मिळाली. परंतु, प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका, पाणी, प्राणवायू, घनकचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होईल. तसेच, प्रवेशद्वार क्रमांक ५ हे रुग्णांना आत आणण्यासाठी खूपच सोयीचे आहे. तथापि, प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होईल, म्हणूनच महानगरपालिका प्रशासनाला पुलासाठी पर्यायी जागा शोधण्याची विनंती रुग्णालयाकडून करण्यात आली. मात्र, त्यावर कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे, रुग्णालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पादचारी पुलासाठी खणलेल्या खड्ड्यांमुळे रुग्णालयाच्या वीज आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम रुग्णालयाच्या कामकाजावर, तसेच रुग्णांच्या उपचारांवर होऊ शकतो, असा युक्तिवाद रुग्णालयाच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. साधारणातः १५ वर्षांपूर्वी अशाच एका पादचारी पुलासाठी रुग्णालयाचे प्रवेशद्वारे क्रमांक. १ कामस्वरुपी बंद करण्यात आले होते. आता या प्रस्तावित पुलामुळे आपत्कालीन कक्षासाठी येणाऱ्या रुग्ण, रुग्णावाहिकांसाठी सोयीस्कर ठरणारे एकमेव प्रवेशद्वार बंद करण्याच्या विचारात महानगरपालिका आहे, असा दवाही रुग्णालयाच्या वतीने करण्यात आला. रुग्णालयाच्या या युक्तिवादाची दखल घेऊन प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या कामाला पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.
