आयोजकांवर अंतर्गत सुरक्षेचे बंधन

शंभरपेक्षा जास्त लोक जमतील असे समारंभ, मेळावे, राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभा तसेच शाळा, महाविद्यालये, मॉल, सिनेमागृह, कंपन्या यांना महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी (मापिसा) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येणार असून अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

दहशतवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळात अंतिम मान्यतेसाठी मांडण्यात येणार आहे. कोणत्याही दहशतवादी कारवायांमध्ये सामान्य लोक लक्ष्य ठरतात. आता नव्या मापिसा कायद्यामुळे लोकांना सुरक्षा मिळणार आहे. या कायद्याद्वारे सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापना, मॉल्स, सार्वजनिक स्थळे, रेल्वे स्थानक, उद्योग, धरणे, शाळा, महाविद्यालये यांचे सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे केले जाणार आहे. तसेच १०० पेक्षा जास्त लोक जमणार असतील असे समारंभ, मेळावे, जाहीर सभा यासाठीही पोलिसांची परवानगी तसेच त्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी आयोजकांवर सोपविण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खासगी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात येणार असून परिस्थितीनुसार काही ठिकाणी अधिक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली जाणार आहे. मोठय़ा संस्था, आस्थापना, तसेच प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्या विश्वस्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मॉल सुरू करण्यापूर्वी किंवा १०० पेक्षा अधिक लोक जमणार असतील अशा कार्यक्रमांसाठी पोलिसांची परवानगी आणि सुरक्षा उपाययोजना बंधनकारक करण्यात येणार असून त्यात कुचराई करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.

अंतर्गत सुरक्षेबाबत कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून येत्या काही दिवसांत हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मात्र विधेयकातील तरतुदी आताच जाहीर करता येणार नाही.

 – के. पी. बक्षी, गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव