मुंबई : इंटरनेट गेमिंगच्या आहारी गेल्याने गेल्या वर्षी बारावीची फेरपरीक्षा परीक्षा देऊ न शकलेल्या १९ वर्षांच्या मुलाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. तसेच, त्याला १६ जुलै रोजी होणाऱ्या बारावीच्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी दिली. या मुलाचे हित आणि तो परीक्षा का देऊ शकला नाही हे लक्षात घेता त्याला बारावीच्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देणे योग्य आहे. तो त्यासाठी पात्रही आहे, असे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्याला दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुलाने केलेल्या याचिकेनुसार, तो नेहमीच सरासरीपेक्षा हुशार विद्यार्थी राहिला आहे आणि अकरावीपर्यंत त्याला परीक्षेत ८५ ते ९३ टक्के गुण मिळत आले. तथापि, मार्च २०२३ मध्ये बारावीची परीक्षा देताना त्याला नैराश्याने ग्रासले. परिणामी, त्याला ६०० पैकी केवळ ३१६ गुण मिळाले. नैराश्यात गेल्याने जुलै ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत त्याच्यावर उपचार सुरू होता. भाभा अणु संशोधन केंद्र रुग्णालयातही त्याच्यावर उपचार झाले आहेत. त्यावेळी, तो इंटरनेट गेमिंगच्या आहारी गेल्याचे निदान झाले. त्यामुळे, जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या बारावीच्या फेरपरीक्षेला तो बसू शकला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Worli hit and Run: वरळीतल्या त्या भयंकर अपघाताच्या आधी काय काय घडलं? काय होता घटनाक्रम?

उपचारानंतर त्याने मार्च २०२४ मध्ये होणाऱ्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची विनंती महाविद्यालयाकडे केली. परंतु, महाविद्यालयाने त्याची विनंती नाकारली. त्यामुळे, त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, १६ जुलै रोजी होणाऱ्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने त्याचे वैद्यकीय अहवाल पाहिले. त्यात, तो इंटरनेट गेमिंगच्या आहारी गेल्याचे आणि त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

हेही वाचा : “पत्नीला फरफटत नेलं, अपघातानंतर गाडीवरील पक्षाचं स्टिकर काढलं”, वरळी हिट अँड रन पीडिताचे पुढाऱ्यांवर गंभीर आरोप

न्यायालयाने या वैद्यकीय अहवालाची दखल घेतली. तसेच, वैद्यकीय कारणास्तव त्याला गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात फेरपरीक्षा देता आली नाही हे त्याच्या वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट होते, असे नमूद केले. या सगळ्या बाबींचा विचार करता गुणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी याचिकाकर्त्या मुलाला गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची संधी दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करून त्याला १६ जुलै रोजी होणाऱ्या गुणवत्तावृद्धी परीक्षेला बसू देण्यास परवानगी न्यायालयाने दिली. महाविद्यालयाने आवश्यक विलंब शुल्क आकारून त्याला परीक्षेला बसू द्यावे, असेही न्यायालयाने ही परवानगी देताना स्पष्ट केले.

मुलाने केलेल्या याचिकेनुसार, तो नेहमीच सरासरीपेक्षा हुशार विद्यार्थी राहिला आहे आणि अकरावीपर्यंत त्याला परीक्षेत ८५ ते ९३ टक्के गुण मिळत आले. तथापि, मार्च २०२३ मध्ये बारावीची परीक्षा देताना त्याला नैराश्याने ग्रासले. परिणामी, त्याला ६०० पैकी केवळ ३१६ गुण मिळाले. नैराश्यात गेल्याने जुलै ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत त्याच्यावर उपचार सुरू होता. भाभा अणु संशोधन केंद्र रुग्णालयातही त्याच्यावर उपचार झाले आहेत. त्यावेळी, तो इंटरनेट गेमिंगच्या आहारी गेल्याचे निदान झाले. त्यामुळे, जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या बारावीच्या फेरपरीक्षेला तो बसू शकला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Worli hit and Run: वरळीतल्या त्या भयंकर अपघाताच्या आधी काय काय घडलं? काय होता घटनाक्रम?

उपचारानंतर त्याने मार्च २०२४ मध्ये होणाऱ्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची विनंती महाविद्यालयाकडे केली. परंतु, महाविद्यालयाने त्याची विनंती नाकारली. त्यामुळे, त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, १६ जुलै रोजी होणाऱ्या गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने त्याचे वैद्यकीय अहवाल पाहिले. त्यात, तो इंटरनेट गेमिंगच्या आहारी गेल्याचे आणि त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

हेही वाचा : “पत्नीला फरफटत नेलं, अपघातानंतर गाडीवरील पक्षाचं स्टिकर काढलं”, वरळी हिट अँड रन पीडिताचे पुढाऱ्यांवर गंभीर आरोप

न्यायालयाने या वैद्यकीय अहवालाची दखल घेतली. तसेच, वैद्यकीय कारणास्तव त्याला गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात फेरपरीक्षा देता आली नाही हे त्याच्या वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट होते, असे नमूद केले. या सगळ्या बाबींचा विचार करता गुणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी याचिकाकर्त्या मुलाला गुणवृद्धी परीक्षेला बसू देण्याची संधी दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करून त्याला १६ जुलै रोजी होणाऱ्या गुणवत्तावृद्धी परीक्षेला बसू देण्यास परवानगी न्यायालयाने दिली. महाविद्यालयाने आवश्यक विलंब शुल्क आकारून त्याला परीक्षेला बसू द्यावे, असेही न्यायालयाने ही परवानगी देताना स्पष्ट केले.