इंटरनेट सेवा सर्वासाठी सारखीच ; नियामकाकडून फेसबुकचे मनसुबे विफल

इंटरनेट वापरासाठीच्या दरांमध्ये फरक नसावा, असे स्पष्ट करत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) ‘फ्री बेसिक्स’च्या नावाखाली इंटरनेट समानतेच्या तत्त्वाला धक्का देणाऱ्या फेसबुकच्या मनसुब्यांना लगाम घातला आहे. नियमभंग करणाऱ्या इंटरनेट पुरवठादार कंपन्यांना दिवसागणिक ५० हजार रुपये दंडाची तरतूदही ‘ट्राय’ने केली आहे.
इंटरनेट सेवा सर्वासाठी सारखीच असावी, ही मागणी केंद्रस्थानी ठेवून इंटरनेट समानतेच्या पुरस्कर्त्यांनी ‘ट्राय’कडे फेसबुकच्या ‘फ्री बेसिक्स’ व एअरटेलच्या ‘एअरटेल झिरो’ या योजनांविरोधात मोहिम उघडली होती. फेसबुकनेदेखील ही लढाई प्रतिष्ठेची करत जाहिरातींच्या माध्यमातून फेसबुकच्या वापरकर्त्यांना ‘फ्री बेसिक्स’च्या बाजूने कौल देण्याची विनंती केली होती.
समान प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे दर आकारले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट करणाऱ्या नियमावलीतील तरतुदींबाबत माहिती देताना ‘ट्राय’चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा म्हणाले की, इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना कुठल्याही कारणास्तव अथवा योजनेच्या नावाखाली ग्राहकांना दरांमध्ये तफावत असलेली इंटरनेट सेवा पुरविता येणार नाही. जर एखाद्या सेवेसाठी पैसे आकारण्यात येत असतील अथवा मोफत पुरविण्यात
येत असेल, तर ती सर्वच इंटरनेटधारकांना उपलब्ध असायला हवी.
या नियमावलीचा दोन वर्षांनी फेरआढावा घेण्यात येईल. इंटरनेट समानतेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर यासंदर्भात ‘ट्राय’ने नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्या प्रक्रियेत तब्बल २४ लाख जण सहभागी झाले होते.
फेसबुकने मात्र ‘फ्री बेसिक्स’च्या समर्थनार्थ १ कोटी ३५ लाख नागरिकांचा पाठिंबा मिळाल्याचा दावा केला होता. आपल्या या योजनेमुळे देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांचे प्रमाण वाढेल व त्याचा भरुदड सरकार वा ग्राहकांवर पडणार नाही, असे फेसबुकचे म्हणणे होते.