स्वाती रुस्तागी, संचालिका, अ‍ॅमेझॉन
इंडियामधील डी. ई. अ‍ॅण्ड आय., इंटरनॅशनल मार्केट्स, वर्ल्डवाईड कन्झ्युमर विभाग
कार्यालयांमध्ये अपंग, समलिंगी, महिला कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा मिळवून देण्यासाठी अनेक नामवंत कंपन्या पुढाकार घेत असून त्याकरिता कंपन्यांमध्ये विशेष यंत्रणा आणि व्यक्ती कार्यरत आहेत. कार्यालयात अपंग व्यक्ती, महिला आणि समलिंगी कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा मिळवून देण्याचे काम डायव्हर्सिटी, इक्विटी अ‍ॅण्ड इनक्लूजनमार्फत (डी. ई. अ‍ॅण्ड आय.) करण्यात येत आहे. आता विविध कंपन्यांमध्ये हा विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या संदर्भात अ‍ॅमेझॉन इंडियामधील डी. ई. अ‍ॅण्ड आय., इंटरनॅशनल मार्केट्स, वल्र्डवाईड कन्झ्युमर विभागाच्या संचालिका स्वाती रुस्तागी यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
- डी. ई. अ‍ॅण्ड आय. या विभागाचे महत्त्व काय आहे?
कंपन्यांच्या काही ठरावीक यंत्रणा असतात. अपंग व्यक्ती, महिला किंवा समलिंगी नोकरदारांना कार्यालयीन कामात येणाऱ्या समस्या या यंत्रणेच्या माध्यमातून सोडविल्या जातात. त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची नोंद करून आवश्यक बदल करून निरनिराळे उपक्रम राबविले जातात. ‘अ‍ॅमेझॉन’मधील डी. ई. अ‍ॅण्ड आय. विभागाप्रमाणेच सध्या विविध कंपन्या या विभागाचा विस्तार करीत आहेत. सर्वाना समान संधी मिळवून देणे हा या विभागाचा मूळ उद्देश आहे. त्यादृष्टीने संधी निर्माण करण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात येते. अपंग व्यक्ती, समलिंगी व्यक्ती किंवा कुठल्याही वंचितांसाठी या विभागांतर्गत उपाययोजना करून कंपनीतील प्रत्येक नोकरदाराला आपल्या कामात यश कसे मिळेल आणि त्यातून ती व्यक्ती अनेकांना कशी प्रेरणा देईल याकडे आवर्जून लक्ष देण्यात येते. ही साखळी पुढे घेऊन जाण्याचे ध्येय या विभागाचे आहे.
- कंपन्यांमध्ये अपंग व्यक्ती, महिला आणि समलिंगी समुदायाकरिता कामाप्रती समानता मिळविण्यासाठी कसे प्रयत्न होत आहेत?
प्रत्येक कंपनीतील सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांपेक्षाही उद्दिष्टे फार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. सर्वाना समान संधी प्राप्त करून देणे आणि कुणालाही असमान वागणूक मिळू नये याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे. काही नोकरदारांना काही कर्माचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, तर काहींना ती मिळू शकत नाही. त्यामुळे नोकरदारांच्या मनामध्ये असूया निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यातूनच असमानतेच्या भावनेला खतपाणी मिळते. अपंग व्यक्ती, महिला आणि समलिंगी व्यक्तींना जर समानता मिळवून द्यायची असेल तर त्यासाठीचा खर्च अथवा तशी संसाधने विकसित करण्याची आमची तयारी असते. उदाहरणार्थ, तरुण अपंग व्यक्तींना आमच्या कार्यालयीन कामकाजात भरती करण्यापूर्वी प्रशिक्षण देण्यात येते. या प्रशिक्षणातून आम्ही त्यांना कामाच्या ठिकाणी मदत आणि अनुकूल वातावरण कसे मिळेल याची काळजी घेतली जाते. महिलांसाठीही कार्यालयीन कामात समानता मिळवून देणे तसेच अपंग व्यक्तींना कामात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण किंवा उपक्रमातून प्रयत्न करण्यात येतात. विशेष म्हणजे या धोरणांमध्येही वेळोवेळी आवश्यक असे बदलही करण्यात येतात.
- कंपन्यांकडून कुठल्या विशेष उपयोजना केल्या जातात?
केंद्र सरकारकडून नोकरदारांना उपलब्ध करण्यात येणारी विम्याची सवलत दिव्यांग तसेच समलिंगी नोकरदारांनाही दिली जाते. नोकरदार हा कायमस्वरुपी किंवा कंत्राटी असला तरी त्याला विम्यासह, बाल संगोपनासाठी मदत, प्रसूतिकालीन रजा देण्यात येते. ‘अ‍ॅमेझॉन’मधील डी. ई. अ‍ॅण्ड आय. विभागामार्फत समलिंगी समुदायासाठी लैंगिक किंवा लिंग बदलासाठीचे उपचारही देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
- कंपन्यांमध्ये या समुदायासाठी कितपत समानता साध्य करता आली?
कंपनी क्षेत्रात सध्या महिलांचे प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात महिलांसाठी बरीच असमानता होती किंबहुना आजही आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होतो. या क्षेत्रात रात्रपाळीत काम करण्याची महिलांना परवानगी नव्हती. त्यासाठी सामाजिक संस्था आणि प्रशासनाची मदत घेण्यात आली आणि दोन्ही पाळीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकसमान करण्यात आली. सर्वाना समान काम मिळावे आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये समतोल राखला जावा हा त्यामागचा उद्देश होता.
- आपल्या कंपनीतील नोकरदारवर्गासाठी समानता मिळवून देण्यासाठी ‘अमेझॉन इंडिया’ कसा पुढाकार घेत आहे?
आमच्या कंपनीत होणाऱ्या भरतीसाठी ५० टक्के महिलांचे अर्ज निवडण्यात येतील याची खबरदारी घेण्यात येते. लष्करातील अथवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी मिळावी म्हणून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अनेकांना प्रशिक्षण देऊन आमच्या कंपनीतही भरती करण्यात आले आहे. कर्णबधिर व्यक्तींना डिलिव्हरी एजंट्स या पदावर भरती करण्यात आले आहे. यासाठी ‘सायलंट डिलिव्हरी स्टेशन’ या नावाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. निरनिराळय़ा कारणांमुळे अनेक महिला मध्येच नोकरी सोडतात. त्यांना परत सेवेत आणणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी आम्ही सध्या ‘रिकिंडल’ ही संकल्पना राबवत आहोत.
मुलाखत : गायत्री हसबनीस
