मुले आणि पालकांच्या मुलाखती घेऊन प्रवेशाचा निर्णय घेणाऱ्या शाळांवर शासनाची सक्त नजर राहणार आहे. यासाठी राज्यात सर्व ठिकाणी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून अशा मुलाखती घेणाऱ्या संस्थांना कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागेल. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आज विधानसभेत ही माहिती दिली.
प्रशांत ठाकूर, विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नावरील चर्चेतून मुले आणि पालकांना दिलासा देणारा हा निर्णय सरकारने जाहीर केला. बालकाना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. या कायद्याच्या कलम १३ नुसार शाळाप्रवेशाच्या वेळी बालक किंवा त्याच्या पालकांची मुलाखत घेण्यास मनाई आहे. या तरतुदीचे प्रथम उल्लंघन करणाऱ्या शाळेस २५ हजार तर त्यानंतर प्रत्येक उल्लंघनासाठी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही कारवाई करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात आयुक्त, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी तर जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळांमध्ये एकाच वेळी प्रवेश प्रक्रिया करावी यासाठी संबधित बोर्डाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून विनंती केली जाईल असेही दर्डा यांनी सांगितले. प्रवेश देताना मुले किंवा पालकांची शाळांकडून होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा करीत असल्याची माहितीही दर्डा यांनी दिली. त्यावर शाळांवर कारवाई करून उपयोग होणार नाही, तर संस्थांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा कायदा करा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.
