मुंबई : महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (मेस्मा) उपक्रमाअंतर्गत १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवण्याशी संबंधित निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक अनियमितता आणि त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी, अशी शिफारस न्यायमित्राने (अमायकस क्युरी) उच्च न्यायालयाला नुकतीच केली.
विकास लवांडे यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी उपरोक्त शिफारस केली. रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने निविदा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी बीव्हीजी इंडिया ही कंपनी राज्य सरकारला सल्लागार म्हणून मदत करते. तसेच, मनुष्यबळ पुरवठादेखील करते. तथापि, रुग्णवाहिका पुरवण्याशी संबंधित निविदा ही याच कंपनीला देण्यात आल्याची माहितीही धोंड यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली.
लवांडे यांनी दाखल याचिकेनुसार, बीव्हीजी इंडिया आणि राज्य सरकारमध्ये सप्टेंबर २०२४ मध्ये दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचादरम्यान सामंजस्य करार झाला. त्याद्वारे, बीव्हीजीची आपत्कालीन सेवांच्या क्षेत्रात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, निविदा कागदपत्रांच्या मेटा डेटावरून मार्च २०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत बीव्हीजीचाही सहभाग होता हे आणि याचिकाकर्त्याकडून नियुक्त तज्ज्ञांनी केलेल्या न्यायवैद्यक विश्लेषणाद्वारे याबाबत पुष्टी झाल्याचेही धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
निविदेअंतर्गत विकत घेतलेल्या रुग्णवाहिकांच्या किंमतीत किमान ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२३ पासूनच्या सरकारी आदेशानुसार, आधुनिक जीवनरक्षक प्रणाली असलेल्या रुग्णवाहिकांची किंमत अनुक्रमे ३० लाख आणि ४८ लाख रूपये होती. परंतु, मेस्मा उपक्रमांतर्गत अनुक्रमे ६० लाख आणि ८० लाख रुपयांमध्ये रुग्णवाहिन्या खरेदी केल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
