मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३१० बसच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने सुरू झाली असून निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश महामंडळास देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे खरेदीसाठी २१ विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली असताना महामंडळाच्या स्तरावर निविदेतील अटी-शर्ती बदलण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकारला अंधारात ठेवून परिवहन महामंडळाच्या गाड्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि काही ठरावीक ठेकेदारांवर मेहेरनजर दाखविण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश महामंडळास दिले आहेत. चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागल्यामुळे महामंडळातील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये महामंडळाच्या संचालक मंडळाने विभागनिहाय १३१० बसगाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावास फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर महिनाभरात परिवहन विभागाने मूळ प्रस्तावात बदल करून मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समूहांसाठी (क्लस्टर) निविदा काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला. ठेकेदारांच्या हितासाठी निविदेतील अटी-शर्तींमध्येही बदल करण्यात आले. उपमहाव्यवस्थापक दर्जाच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली असता संबंधित अधिकाऱ्यांचीच बदली करण्यात आली आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे प्रक्रिया राबविण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला नऊ महिन्यांसाठी मुदतवाढही देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा >>>मढ मार्वे मार्गावरील रस्ते कामात नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडीमुळे पाऊण तासाच्या प्रवासासाठी अडीच तास प्रतीक्षा
सल्लागाराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
●निविदा प्रक्रियेतील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजेे महामंडळाने नेमलेल्या सल्लागाराने अगोदर ठेकेदारांच्या लघुत्तम दरांना सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार कंपन्यांना देकार पत्रेही देण्यात आली.
●मात्र हे दर कमी असल्याचे सांगत तिन्ही कंपन्यांनी बस पुरविण्यास नकार दिला. त्यानंतर लाल गालिचा टाकून त्या कंपन्यांसाठी पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आणि वाढीव दराचा प्रस्ताव मान्य केला गेला.
●महामंडळाच्या हितासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व आधीच्या दरांना मान्यता देणाऱ्या सल्लागारानेच अवघ्या काही दिवसांत वाढीव दरांचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतली. या सर्व बाबींचा खुलासा चौकशीतून होईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.
